महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर; जाणून घ्या, बांबू धोरणात नेमकं काय

राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ असून, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या पाच वर्षांसह पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. बांबू उद्योगातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरिता पाच लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून मुख्य केंद्र (अँकर युनिट) आणि सामायिक सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात पंधरा बांबू समूह विकास प्रकल्प (क्लस्टर) स्थापन करण्यात येतील. या शिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील. बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जाणार आहेत.

बांबू उद्योगाला सवलत

बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदानासह मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. या शिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

मनरेगातून होणार बांबू लागवड

बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी पीएलआय योजना तयार करून मागणी पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मुल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमिनीवर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.