मुंबई : श्रीरामाबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात दाखल सातही गुन्हे शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग करण्याचे आदेश न्यायालयानेच द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने गुरूवारी उच्च न्यायालयात केली. सरकारच्या या विनंतीबाबत न्यायालयाने मात्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, प्रत्येकवेळी सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का भासते ? अशा शब्दांत फटकारून सर्व गुन्हे एकत्रित करून त्यांचा कोणी तपास करायचा हे सरकारनेच ठरवायचे असल्याचे बजावले.

हेही वाचा >>> सीएसएमटी ते भायखळा, वडाळा रोड लोकल सेवा बंद; मध्य रेल्वेवर शनिवारी विशेष मेगाब्लॉक

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आव्हाड यांच्याविरोधातील सर्व गुन्हे शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात येतील. शिर्डी पोलिसांकडून सगळ्या प्रकरणांचा पुढील तपास केला जाईल आणि तेथेच खटला चालवण्यात येईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील के. व्ही. सस्ते यांनी न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारचे हे म्हणणे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती अरूण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवून घेतले. तसेच, गुन्हे एकत्र करून एकाच पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी आव्हाड यांनी केलेली याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा >>> घाटकोपर येथील महाकाय फलक कोसळणे ही नियती; जामिनाची मागणी करताना आरोपी भावेश भिंडेचा अजब दावा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तत्पूर्वी, आव्हाड यांच्याविरोधात या प्रकरणी मुंबई, ठाणे, शिर्डीसह सात ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु, आव्हाड हे ठाण्याचे रहिवासी आहेत. त्यामुळे, शिर्डीऐवजी मुंबई-ठाण्यातील पोलिसांकडे सगळ्या प्रकरणांचा तपास सोपवण्यात यावा, अशी मागणी आव्हाड यांच्या वतीने वकीस सागर जोशी यांनी न्यायालयाकडे केली. पहिला गुन्हा वर्तकनगर येथे नोंदवण्यात आल्याचेही ही मागणी करताना प्रामुख्याने सांगण्यात आले. न्यायालयानेही शिर्डी पोलिसांकडे सगळ्या प्रकरणांचा तपास वर्ग करण्यामागील कारणाबाबत सरकारी वकिलांना विचारणा केली. त्यावर, मूळ घटना शिर्डी येथे घडल्याने सगळे गुन्हे तेथील पोलिसांकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे मान्य केले. दरम्यान, जानेवारी महिन्यात अयोध्या येथे राममूर्ती प्राणप्रतिष्ठापनेचा सोहळा पार पडणार होता. त्यावेळी, भाजप नेते राम कदम यांनी २२ जानेवारी रोजी राज्यात मद्य आणि मासबंदीची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना आव्हाड यांनी प्रभू राम हे आमच्यासारख्या बहुजनांचे होते. ते शिकार करून खाणारे होते. ते शाकाहारी नव्हते, असे वक्तव्य केले होते. चौदा वर्षे जंगलात राहणाऱ्या व्यक्तीला शाकाहारी जेवण कुठे मिळेल ? असा प्रश्नही आव्हाड यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला. आव्हाड यांनी नंतर या प्रकरणी माफीही मागितली होती.