जातनिहाय जनगणना आवश्यकच!; छगन भुजबळ यांचे ठाम मत; ‘मराठा आरक्षणाचा निर्णय केंद्राच्या हाती’

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची योजना, ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणावरून उमटलेली प्रतिक्रिया आदी विषयांवर भुजबळ यांनी मनमोकळेपणे मते मांडली. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नव्हता. पुन्हा तसाच कायदा करायचा का, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, मग मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे कसे? मराठा आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुरुवातीला मराठा आरक्षणाचा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. आरक्षण देता येऊ शकते, असा त्याचा अर्थ आहे.

हेही वाचा >>> Maratha reservation: जरांगेंचे उपोषण सुरूच; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीची प्रतीक्षा

परंतु हा कायदा पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. त्यात नेमक्या काय त्रुटी राहिल्या, याचा अभ्यास करुन पुन्हा न्यायालयात जाऊन हा प्रश्न मार्गी लावता येईल. दुसरीकडे केंद्र सराकरने आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकली होती. आरक्षणात आणखी १०-१२ टक्के वाढ करुन तेवढे आरक्षण मराठा समाजाला देता येऊ शकते. हे फक्त केंद्र सरकारच करु शकते, असे ठाम मत भुजबळ यांनी मांडले. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेश यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे, त्याचे समर्थन करताना या समाजाला पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> मनोज जरांगेंच्या भेटीला जाणार का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “तांत्रिक बाबी…”

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करण्यास भुजबळांनी विरोध दर्शविला. ओबीसी समाजाला ३० टक्के आरक्षण असले तरी त्यात अनेक वाटेकरी आहेत. त्यातून मूळ ओबीसींना १७ टक्केच आरक्षण मिळते. त्यात मराठा समाजाला समाविष्ट केले तर ओबीसींमधील लहान जाती आहेत त्यांना काही मिळणार नाही आणि मराठा समाजालाही त्याचा लाभ होणार नाही, असे ते म्हणाले.

जातनिहाय जनगणना आवश्यकच 

सर्व समाजांचे आरक्षणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार भुजबळ यांनी केला. या आधीपासून आपण केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली आहे. जातीनिहाय जनगणना केली तर, कोणाची किती लोकसंख्या आहे ते कळेल. बिहार व इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ओबीसींतर्गत वर्गीकरणाबाबत रोहिणे आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे, त्याबाबत विचारले असता, आधी ओबीसींना सर्व राज्यांत २७ टक्के पूर्ण आरक्षण तरी द्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जालन्यातील लाठीमारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वातावरण शांत व्हावे या उद्देशाने माफी मागितली. शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून क्षमायाचना करण्यात काहीच वावगे वाटत नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.

आरक्षण ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नव्हे

वेगवेगळय़ा समाज घटकांककडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. परंतु आरक्षण हा काही ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षे जे दबले-दडपले गेले होते, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे, अशी सुस्पष्ट भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली.