विदेशी देणग्यांना अनुमती

देशातील धर्मादाय संस्था-संघटनांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यासाठी परदेशांतून देणगी मिळते. मात्र, त्यासाठी ‘एफसीआरए’ कायद्याच्या अटी-शर्तींचे पालन करावे लागते. अन्यथा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू शकतो. २०२५ मध्ये देशभरातील २४४ संस्था-संघटनांना परदेशी देणगी घेण्याची मुभा देण्यात आली असून त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसह राज्यातील ४१ संस्था-संघटनांचा समावेश आहे. राज्याने प्रथमच ‘सीएमआरएफ’साठी परदेशातून निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला. १९५०च्या मुंबई धर्मादाय कायद्याअंतर्गत ‘सीएमआरएफ’ची नोंदणी धर्मादाय संस्था म्हणून झाल्याने त्याला ही परवानगी घेणे आवश्यक होते. ‘सीएमआरएफ’मधून दरवर्षी वेगवेगळ्या आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक मदत केली जाते. भूकंप, पूर, दुष्काळ वा अन्य नैसर्गिक आपत्तींमध्ये तसेच, गरजूंना आरोग्यसेवेसाठी निधी पुरवला जातो. दरवर्षी या निधीतून होणाऱ्या मदतीचे प्रमाण वाढत असल्याने परदेशी देणग्यांमधून निधीची गरज भासू लागली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागणी केली होती. केंद्र सरकारने दिलेल्या परवानगीमुळे ‘सीएमआरएफ’मधील निधी वाढू शकेल व अधिक गरजूंना आर्थिक साह्य केले जाऊ शकेल. देशी-परदेशी कंपन्यांकडून ‘सामाजिक दायित्वा’साठी नफ्यातील काही हिस्सा देणग्यांच्या स्वरुपात दिला जातो. अशा परदेशी कंपन्यांकडून आता ‘सीएमआरएफ’साठी थेट निधी मिळवणे शक्य होणार आहे.

बिगरसरकारी संस्था-संघटनांना परदेशी देणगी घ्यायची असेल तर परदेशी देणगी नियमन कायद्याअंतर्गत (एफसीआरए) नोंदणी बंधनकारक आहे.

केरळला वेगळा न्याय?

केरळमध्ये २०१८ साली आलेल्या महापुरानंतर परदेशातून मदत मिळावी, यासाठी परवानगी केंद्राकडे मागितली होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केरळच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला विदेशी देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी दिली नाही. महाराष्ट्रातील भाजपप्रणीत महायुती सरकारला मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एका महिन्यातच परवानगी देऊ केल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. डाव्या आघाडीचे सरकार असलेल्या केरळला वेगळा न्याय दिल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या भाजप व भाजपेतर राज्यांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात तफावत असल्याची चर्चा रंगली आहे.