सुनावणीविना नोंदणी निलंबित करण्याच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नियमांमध्ये २०१७ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन भारताचे महान्यायअभिकर्ता आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांना नोटीस बजावली. तसेच त्यांना याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा >>> मुंबई : जवाहिराचे दुकानातील दागिने लूटणाऱ्यांना नालासोपारा, गुजरातमधून अटक याचिकेत २०१७ सालच्या केंद्रीय जीएसटी अधिनियमातील नियम २१ए च्या उपनियम २ ला आव्हान देण्यात आले आहे. जीएसटीमध्ये फरक किंवा विसंगती आढळून आल्यास संबंधित नोंदणी रद्द करू शकतो, असे या तरतुदीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच विसंगतीची कारणे स्पष्ट होईपर्यंत या अधिकाऱ्याला नोंदणी निलंबित करण्याचा अधिकार होता. परंतु १२ डिसेंबर २०२० रोजीच्या अधिसूचनेने नोंदणी निलंबित करण्याआधी पक्षकाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणारी तरतूद रद्द करण्यात आली. या तरतुदीनुसार, नोंदणी रद्द का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिशीविरोधात एका कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हेही वाचा >>> मुंबई : सिगारेटची एक हजार पाकिटे चोरणारा अटकेत नोटिशीत कंपनीची नोंदणी निलंबित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र सुनावणीविना नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा करून कंपनीने कायद्यातील दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. सुनावणीविना नोंदणी निलंबित करणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती एस. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच देशाचे महान्यायअभिकर्ता आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
