मुंबई :सरन्यायाधीश झाल्यानंतर प्रथमच मुंबईत आलेल्या न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी महाराष्ट्रातील नोकरशाहीला शिष्टाचार पाळण्यावरून रविवारी कानपिचक्या दिल्या होत्या. तथापि, सर्व संबंधितांनी याबाबत आधीच दिलगिरी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, हा मुद्दा आणखी वाढवला जाऊ नये, असे आवाहन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मंगळवारी केले.
दुसरीकडे सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्यादरम्यान राजशिष्टाचार न पाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करणारा ठराव महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने मंजूर केला व त्याची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना पाठवण्यात आली.
देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याने महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने न्यायमूर्ती गवई यांचा सत्कार सोहळा रविवारी आयोजित केला होता. या सोहळ्यात बोलताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी महाराष्ट्रातील नोकरशाहीला शिष्टाचार पाळण्यावरून कानपिचक्या दिल्या होत्या. सरन्यायाधीश प्रथमच आपल्या मूळ राज्यात येत असताना त्यांच्या स्वागताला राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक किंवा मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांपैकी कुणीही उपस्थित नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती गवई यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचवेळी न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ हे एकसमान असून घटनाच सर्वश्रेष्ठ असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला होता.
तसेच, घटनेच्या तिन्ही प्रमुख स्तंभानी एकमेकांचा आदर करायला हवा, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, सरन्यायाधीश चैत्यभूमी येथे अभिवादनासाठी गेले असता तिन्ही अधिकाऱ्यांनी तेथे उपस्थित राहून सरन्यायाधीशांकडे दिलगिरी व्यक्त केली होती.तथापि, याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर मुद्दा पुढे आणखी न वाढवण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन सरन्यायाधीशांनी मंगळवारी केले. दुसरीकडे, हा सत्कार सोहळा आयोजित करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने मंगळवारी तातडीची सर्वसाधारण सभा आयोजित केली.
तसेच, सरन्यायाधीशांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांनी राजशिष्टाचार न पाळल्याबाबत निषेध व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणारा ठरावही मंजूर केला.सरन्यायाधीशांनी शिष्टाचाराबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर देशभरातील अनेक राज्या शिखर परिषदा तसेच वकील संघटनांकडून घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर तातडीने सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आणि त्यात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने म्हटले आहे. या चुकीसाठी जबाबदार असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणीही ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर तातडीने योग्य कारवाई न केल्यास जनमानसात चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यताही परिषदेने व्यक्त केली आहे.
