मुंबई : कार्यकारी, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ हे लोकशाहीचे सर्व स्तंभ हे नागरिकांच्या कल्याणासाठी अस्तित्वात आहेत आणि कोणीही एकाकी काम करू शकत नाही याची देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी आठवण करून दिली.
गोरेगाव येथील पहाडी परिसरात महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ बांधण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ आणि विशेष सत्कार सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीशांनी स्वातंत्र्य, न्याय आणि समानतेची तत्त्वे देशाच्या आपल्या संविधानात अंतर्भूत असल्याचेही अधोरेखित केले. न्यायपालिकेकडे तलवार किंवा शब्दांसारखी ताकद नाही.
तथापि, कार्यकारी मंडळाशिवाय न्यायपालिकेला तसेच कायदेशीर शिक्षणाला पुरेशी पायाभूत सुविधा प्रदान करणे कठीण आहे, असेही गवई यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, कॅबिनेट मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि अन्य न्यायमूर्ती, वकील आणि विद्यापीठाशी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.
विद्यापीठाची जागा पाणथळ नाही, जागेसाठी सर्व परवानग्या – मुख्यमंत्री
या विद्यापीठाचे काम सुरू होण्यासाठी उशीर झाला असला तरी राज्यातील तीन राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांत हे विद्यापीठ सगळ्यात अद्ययावत आणि सर्वोत्तम असेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. या विद्यापीठासाठी अनेक जागांची पाहणी केली गेली. अखेर पहाडी येथील जागा अंतिम करण्यात आली. विद्यापीठाची जागा पाणथळीची असल्याबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. खुद्द सरन्यायाधीशांनीही त्याबाबत विचारणा केली. तथापि, या विद्यापीठासाठी आवश्यक त्या सर्व विकास मंजुरी मिळविण्यात आल्याचा आणि यापुढे हे विद्यापीठ सुरू होण्यात कोणत्याही अडचणी येणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. हे विद्यापीठ राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत आणि नवी मुंबईतील सुरू होणाऱ्या एज्युसिटीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त कायदा विद्यापीठात विकसित होईल, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
सरकारवरील टीका चुकीची
न्यायपालिकेच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतीत महाराष्ट्र सरकार अन्य राज्यांच्या तुलनेत उदासीन असल्याचा आरोप सतत केला जातो. मात्र, आपण या आरोपांशी सहमत नसल्याचे आणि हे चुकीच्या कल्पनांवर आधारीत असल्याचे ठाम मत सरन्यायाधीशांनी यावेळी व्यक्त केले. तसेच, राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार हे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. किंबहुना, महाराष्ट्रात न्यायपालिकेला प्रदान केलेली पायाभूत सुविधा ही सर्वोत्तम पायाभूत सुविधांपैकी एक असल्याचे गवई यांनी नमूद केले.
