मुंबई : नदी काठची पूररेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूररेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी उपग्रहाच्या माध्यमातून अतिक्रमणांची मोजणी करून पूररेषेच्या आता आलेली बांधकाम हटविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले. विशेष म्हणजे नदी पात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश नेहमी दिले जातात, तरीही वर्षानुवर्षे ही अतिक्रमणे कायम आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक पार पडली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आदी उपस्थित होते. आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीजवाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीही या निधीचा उपयोग करावा, अशा सूचना फडणवीस यांनी या वेळी दिल्या.
आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. ‘कोकण आपत्ती सौम्यीकरण’अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत. नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
‘आपदा मित्रां’ना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांची माहिती तयार करावी. ‘आपदा मित्रां’ना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी केली. येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मनुष्यबळ प्रशिक्षणाच्या सूचना
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन कीट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. कीटमधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदतकार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कीट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले. बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
पुन्हा आदेशाची औपचारिकता
– नदी पात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश बुधवारच्या बैठकीत देण्यात आला असला तरी गेली अनेक वर्षे नदी पात्रातील अतिक्रमणे कायम आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील नदी पात्रातील सर्व बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु राजकीय विरोधामुळे अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम महापालिकेला स्थगित करावी लागली होती. ही अतिक्रमणे आजही उभी आहेत.
– पुणे शहरातही अन्य नदी पात्रांतही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. राज्यातील सर्वच नदी पात्रांना अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. परंतु राजकीय विरोधामुळे कोणत्याही शहरातील अतिक्रमणांना शासकीय यंत्रणा हात लावू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश देण्याची औपचारिकता फडणवीस यांनी पार पडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते.
