नवी मुंबईचा विकास आराखडा आणि विकास शुल्काबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई : नवी मुंबईचा विकास आराखडा, विकास शुल्क, प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेणे आणि गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत करणे आदी मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिले. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या विनंतीवरुन नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांबाबत फडणवीस यांनी ‘ वर्षा ’ निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यास नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी खासदार कपिल पाटील आदी उपस्थित होते. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेच्या मान्यतेने विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला असून त्यास लवकर मंजुरी द्यावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बारवी धरणग्रस्तांना ज्या प्रमाणे विविध महापालिकांमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात आली आहे, त्या प्रमाणेच मोरबे धरण व सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासंदर्भात कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा. ऐरोली जेट्टी चोवीस तास सुरू ठेवण्यात यावी. शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प बाधित मच्छिमारांना भरपाई देण्यात यावी, नवी मुंबईतील गावठाण विस्तारामध्ये गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अधिकृत करण्यात यावे, सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेतील घरांच्या किंमती कमी करणे, नवी मुंबई विमानतळामध्ये स्थानिकांना नोकरी देणे, दगडखाण व क्रशर प्लॉटधारकांना पुनर्वसन म्हणून भूखंड देण्यात यावा, आदी मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नांबाबत तातडीने मार्ग काढण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.