मुंबई : विधिमंडळात मंजूर झालेल्या जनसुरक्षा कायद्याबद्दल अपप्रचार करण्यात येत असून सरकारविरोधी भूमिका मांडल्यास किंवा आंदोलन केल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अटक केली जाणार नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार संघटनेवर बंदी घातल्यावरच या संघटनेच्या सदस्यांना अटक करता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.
डाव्या पक्षांवरही कारवाई होणार नसून ‘कडवे डावे ’ (लेफ्ट एक्स्ट्रिमिस्ट) म्हणजे माओवादी विचार मांडून राज्यघटना आणि सरकारविरोधात जनतेमध्ये अराजक माजविणाऱ्या संघटनेवर जनसुरक्षा कायद्याद्वारे बंदी घालता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
इस्लाम आणि आयसिसची तुलना
जनसुरक्षा कायदा डाव्या विचारसरणीविरोधात नसून पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या संघटनेवर बंदी घातली होती. त्यामुळे ‘इस्लाम’ आणि ‘आयसिस’मध्ये जो फरक आहे, तोच डावे आणि कडवे डावे यामध्ये फरक आहे. इस्लाम हा धर्म असून आयसिस ही विचारसरणी आहे.
डाव्या पक्ष, सरकारविरोधातील आंदोलने, सरकारविरोधातील भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्ती, आंदोलक, शेतकरी, शिक्षक आदींविरोधात जनसुरक्षा कायदा नसून लोकशाही तत्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाविरोधात माओवादी विचार प्रसारित करुन अराजक माजविणाऱ्यांसाठी आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सरकार किंवा पोलिसांना वाटले, म्हणून ते जनसुरक्षा कायद्याद्वारे कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे जे पुरावे असतील, ते त्यांना आधी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील यांच्या सल्लागार मंडळापुढे मांडावे लागतील. या मंडळाच्या मान्यतेनंतरच माओवादी संस्था-संघटनेवर बंदी घालता येईल. त्यानंतरच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करता येईल. मंडळाच्या मान्यतेनंतरही संबंधित संघटनेला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
मकोका कायद्यातील तरतुदी भयानक
जनसुरक्षा कायद्याद्वारे सरकारविरोधात आंदोलने, विचार, मत मांडणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, अशी निष्कारण भीती पसरविण्यात येत आहे. पण कोणावरही मनमानी पद्धतीने कारवाई होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ असून त्यांच्या मंजुरीनंतरही उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. अशा तरतुदी कोणत्याही कायद्यात नाहीत. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) हा जनसुरक्षा कायद्यापेक्षा अधिक भयानक असल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
