मतदारांना भुरळ पाडण्यासाठी कर्नाटक सरकारची योजना; १० रुपयांमध्ये भोजन, तर पाच रुपयांमध्ये न्याहारी
एक रुपयामध्ये इडली, तर पाच रुपयांमध्ये सांबार-भात ही ‘अम्मा कॅण्टीन’ योजना तामिळनाडूमध्ये माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात यशस्वी ठरल्यानंतर पुढील वर्षी होणारी विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांवर भूरळ पाडण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सरकारने १० रुपयांमध्ये भोजन, तर पाच रुपयांमध्ये न्याहारी देण्याची ‘इंदिरा कॅण्टीन’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना खूश करावे लागते. त्यासाठी विविध सवलती किंवा योजना राबविल्या जातात. आंध्र प्रदेशात १९८२ मध्ये तेलगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांनी दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचा फायदा रामाराव यांना झाला होता. मतदारांनी भरभरून रामाराव यांना पाठिंबा दिला होता. तामिळनाडूमध्ये जयललिता या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अम्मा कॅण्टीन ही योजना राबविली होती. एक रुपयामध्ये इडली, पाच रुपयांमध्ये भात आणि सांबार, तर तीन रुपयांमध्ये दही भात उपलब्ध करून देण्यात आला. ही योजना भलतीच यशस्वी ठरली. तामिळनाडूमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत जयललिता यांना पुन्हा सत्ता मिळाली आणि सुमारे तीन दशकांनंतर आलटून पालटून सत्ता मिळण्याचा अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकमधील राजकीय खेळ संपुष्टात आला. स्वस्तात पदार्थ उपलब्ध करून देणाऱ्या अम्मा कॅण्टीन या योजनेचा जयललिता यांना निवडणुकीत राजकीय लाभ झाला होता.
रामाराव आणि जयललिता यांना मिळालेल्या यशाचे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्यानेच काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक सरकारने स्वस्तात पदार्थ देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० रुपयांमध्ये भोजन, तर पाच रुपयांमध्ये न्याहारी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टपासून बंगलोर शहरातील सर्व १९८ प्रभागांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. आता ही योजना पुढील महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. बंगलोर शहरामध्ये या योजनेची मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरात करण्यात येत आहे. बंगलोर शहरात यशस्वी ठरल्यावर टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणारी कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जिंकण्याच्या उद्दशानेच काँग्रेसने तिजोरीवर ताण येणारी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.