सततच्या पावसाची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दहा दिवसांत, मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश

राज्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसांत देण्याचे निर्देश मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (संग्रहित फोटो)

शास्त्रीय निकषांच्या आधारेच मदत

मुंबई: राज्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना येत्या दहा दिवसांत देण्याचे निर्देश मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्यातील नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे महसूल विभागातून राज्य सरकारकडे तीन हजार १२८ कोटी ९६ लाख रुपयांचे प्रस्ताव आले असले तरीही सरसकट ही भरपाई दिली जाणार नाही. भरपाईची रक्कम शास्त्रीय निकषाच्या अधारे निश्चित केली जाणार आहे. या निकषाच्या अधारे पाठवलेले प्रस्ताव भरपाईसाठी पात्र ठरवले जाणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर ग्रामीण भागातील इतर मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने ही मदत मिळाली पाहिजे असा आग्रह धरला. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांना याबाबत विचारणा केली. सचिवांनी पुढील दहा दिवसांत मदत दिली जाईल, असे सांगितले. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुदत व पुनर्वसन विभागाने दहा दिवसांत शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश दिले.

सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने या अगोदर ७५५ कोटी ६९ लाख रुपये इतका निधी वितरित केला आहे. मात्र सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या प्रस्तावाची संख्या आणि देण्यात येणारी मदत याचा विचार करून राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने नुकसानीचे काही शास्त्रीय निकष गृहीत धरले आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी होणार आहे. यानुसार आलेल्या प्रस्तावांची या निकषाद्वारे पडताळणी करूनच नुकसानीची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. राज्याच्या सहा महसूल विभागात २० लाख ६९ हजार ७७३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याची नोंद आहे. या क्षेत्रावरील बाधित शेतकऱ्यांचे सुमारे ३ हजार १२८ कोटी ९६ लाख रूपयांचे प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयाकडून पाठवण्यात आले आहेत.

आयटीआय कंत्राटी निदेशकाला २५ हजार रुपये मानधन

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये इतके करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळत होते. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरू करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षक पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

अकोला येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

अकोला येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्यस्रोताद्वारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरेसाठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढय़ा खर्चास मान्यता देण्यात आली. अर्थसंकल्पात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.