लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : म्हाडासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारी वा समस्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमोर मांडून त्यांचे निराकरण करून घेणे आता सोपे होणार आहे. म्हाडाने जानेवारीपासून दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा भवनातील चौथ्या मजल्यावरील सभागृहात सकाळी ११ वाजता लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन पार पडणार आहे. त्यामुळे थेट उपाध्यक्षांसमोर आपल्या अडचणी मांडून त्या सोडविण्याची संधी म्हाडाचे रहिवासी आणि नागरिकांना मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारी, अडचणी, समस्या जाणून घेऊन त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. याच धर्तीवर म्हाडामध्ये दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस म्हाडा लोकशाही दिन म्हणून पाळण्यात येणार आहे. आचारसंहितेच्या काळात लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येणार नाही. म्हाडा लोकशाही दिनासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक असून त्याचे प्रपत्र १ अ ते प्रपत्र ड चे नमुने म्हाडाच्या https://mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहेत. अर्जदाराची तक्रार, निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे, तसेच अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्जाच्या दोन प्रती १४ दिवस आधी पाठवणे आवश्यक आहे. नागरिकांना तात्काळ निर्णय देणे सुलभ व्हावे यासाठी विषयाशी निगडित संबंधित विभाग, मंडळप्रमुख यावेळी हजर राहणार आहेत. तसेच म्हाडा लोकशाही दिनासाठी नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाची पोचपावती दिली जाणार आहे.
आणखी वाचा-पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व वा अपील, सेवाविषयक, आस्थापनाविषयक बाबी, विहित नमुन्यात नसणारे आणि त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, अंतिम उत्तर दिलेले वा देण्यात येणाऱ्या आदी प्रकरणी पुन्हा केलेले अर्ज, तक्रार-निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे नसलेले अर्ज म्हाडा लोकशाही दिनात स्वीकारले जाणार नाहीत. म्हाडा लोकशाही दिन झाल्यानंतर त्याच आठवड्यातील बैठकीत प्राप्त विषयांचा सविस्तर आढावा अहवाल तयार करून म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे.
