राष्ट्रवादी काँग्रेसची हुकूमत असलेल्या जलसंपदा विभागाला चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेसकडे असलेल्या जलसंधारण विभागाच्या वतीनेच आता लहान बंधारे बांधून काही प्रमाणात शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी दुष्काळी भागातील ७७ तालुक्यांमध्ये ‘टँकर तिथे बंधारा’ बांधण्याची योजना हाती घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपला आगामी निवडणूक अजेंडा निश्चित केल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात गेल्या १० वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही सिंचन क्षेत्रात वाढ का झाली नाही, अनेक प्रकल्प अजूनही निधीविना अर्धवट का पडून आहेत, आदी प्रश्न खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच उपस्थित केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. गेली १२ वर्षे जलसंधारण खाते खासगी मालमत्तेसारखे वापरणाऱ्या राष्ट्रवादीला त्याचा चांगलाच झटका बसला.
पाटबंधारे प्रकल्पांमधील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी मग रानच उठवले. या खात्याला चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला पिछाडीला ढकलले. आता त्यांनी पद्धतशीरपणे काँग्रेसकडे असलेल्या जलसंधारण खात्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात, विशेषत: दुष्काळी भागात जलसंधारण प्रकल्पांना चालना देऊन ग्रामीण भागातील जनतेसमोर काँग्रेसची विकासकामे ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
दुष्काळी भागांत पाणी अडविण्यासाठी छोटे सिमेंट बंधारे बांधण्याचा जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा प्रस्ताव उचलून धरून मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी खास निधीचीही व्यवस्था केली.
२०११-१२ या वर्षांत पाण्याची पातळी २ मीटरपेक्षा जास्त खाली गेलेल्या १५ तालुक्यांची त्यासाठी निवड करून एकूण १५० कोटी रुपये खर्चाच्या २२५२ बंधाऱ्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी १४४० कामे पूर्ण झाली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच त्याचा लोकार्पण सोहळा पुढील आठवडय़ात पार पडणार आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नात भरीव काम केल्याचे श्रेय त्यांना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची ‘टँकर तिथे बंधारा’ योजना
दुसऱ्या टप्प्यात ज्या तालुक्यांमध्ये पाचपेक्षा जास्त टँकरने पाणी द्यावे लागत आहे, अशा ७७ तालुक्यांध्ये सिमेंट नाला बांध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. नगर, औरंगाबाद, बीड, जळगाव, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्ह्य़ांतील हे तालुके आहेत. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. केंद्राने या वर्षी जलसंधारणासाठी ५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याचा वापरही राज्यात लहान बंधारे बांधून काही प्रमाणात पाणी टंचाईवर मात करून राष्ट्रवादीच्या ‘जलसंपदा’पेक्षा काँग्रेसकडील ‘जलसंधारण’ खाते वरचढ करण्याचा मुख्यंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.
