संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : अन्य विभागांच्या महसुली स्रोतातून रस्तेबांधणीसाठी पैसे उभारल्यास त्या विभागांतील विकासकामांवर विपरीत परिणाम होईल. तसेच मालमत्ता गहाण ठेवून निश्चलनीकरणाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा समृद्धी महामार्गासाठीचा प्रयोग फसला, तर मोठा आर्थिक भार सरकारवर पडेल, अशी भीती व्यक्त करतानाच राज्य रस्ते विकास महामंडळ असताना नव्या महामंडळाची गरज काय?
असा आक्षेप वित्त-नियोजन विभागांनी घेतल्याने ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’ची स्थापना वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीआहे. वित्तप्रमाणेच महसूल आणि परिवहन या सरकारी विभागांनीही या महामंडळाला आक्षेप होता.
रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण आणि वेगवान देखभाल-दुरुस्तीसाठी ‘पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’ची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामंडळात सरकारचा हिस्सा ५१ टक्के राहणार असून उर्वरित निधी अन्य मार्गाने महामंडळ उभारणार आहे. मात्र हा निधी कर्जाच्या किंवा रोख्यांच्या माध्यमातून उभारताना सरकार हमी देणार असून महामंडळास गरजेनुसार साहाय्यक अनुदानही दिले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्ते, पुलांच्या देखभालीचे काम हे महामंडळ करणार असले तरी अन्य राज्यांत ठेकेदार म्हणून काम करण्याची मुभाही महामंडळास देण्यात आली आहे. मात्र या महामंडळाच्या स्थापनेस वित्त आणि नियोजन विभागाप्रमाणेच महसूल आणि परिवहन विभागानेही आक्षेप घेत विरोधाचा सूर लावल्याने येणाऱ्या काळात स्वनिधी उभारताना महामंडळास मोठी कसरत करावी लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. विविध सरकारी विभागांनी आक्षेप नोंदविले तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उपलब्ध माहिती आणि दस्तावेजानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वित्त व नियोजन तसेच महसूल आणि परिवहन विभागांनी या महामंडळाच्या यशस्वितेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रस्त्यांच्या जागेतून जाणाऱ्या सेवावाहिनीपासून मिळणारे भुईभाडे, सुधारणा केलेल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या २०० मीटर जागेच्या अंतरावर वृद्धी शुल्क, जाहिरात शुल्क तसेच विभागाच्या जागांचे, मालमत्तांचे निश्चलनीकरण, मूळ गौण खनिजावर अतिरिक्त अधिभार, मोटर वाहन शुल्कावर अतिरिक्त अधिभार, राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंस ५०० मीटरच्या अंतरापर्यंत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त अधिभार आणि कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची महामंडळाची योजना आहे. मात्र महसुली उत्पन्नाचे हे स्रोत अन्य प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारीत येत आहेत. या महसुली स्रोतांचा वापर रस्त्यांसाठी केला तर अन्य विभागांच्या कामांसाठी निधी कसा उपलब्ध होणार? तसेच अन्य विभागांची त्याला मान्यता आहे का? अशी विचारणा करतानाच अन्य विभागांचा निधी रस्त्यांच्या बांधकामासाठी वळविण्याचा फेरविचार करावा, अशी सूचना वित्त विभागाने केली आहे. तसेच निश्चलनीकरणाच्या माध्यमातून निधी उभारण्याच्या महामंडळाच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, वृद्धी शुल्क हे फक्त नियोजन प्राधिकरणच लावू शकते, असे सांगत महसूल विभागाने गौण खनिजावर अतिरिक्त अधिभार लावण्यास विरोध केला आहे. दुसरीकडे मोटर वाहन शुल्कात अतिरिक्त अधिभार लावणे शक्य नसल्याचे सांगत परिवहन विभागानेही विरोध दर्शविल्याने नव्या महामंडळासाठी कोणत्या मार्गाने निधी उभारायचा, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर उभा राहिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
वित्त विभागाची सूचना काय?
यापूर्वी समृद्धी महामार्गासाठी अशाच प्रकारे निश्चलनीकरणातून आठ हजार कोटी रुपये उभारण्यात येणार होते. मात्र ‘एमएसआरडीसी’ला मालमत्ता गहाण ठेवून निश्चलनीकरणातून निधी उभारता आला नाही. त्यामुळे सर्व निधी सरकारला द्यावा लागला. म्हणून निश्चलनीकरणातून निधी उभारण्याच्या धोरणाचा आणि खुल्या बाजारातून कर्ज उभारणीसाठी सरकारच्या हमीच्या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी सूचनाही वित्त विभागाने केली आहे.
नियोजन विभागाची हरकत..
रस्ते आणि पुलांचे बांधकाम, इमारत बांधकाम, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करणे ही रस्ते विकास महामंडळाची कामेच जर नवे पायाभूत सुविधा महामंडळ करणार असेल तर त्याची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित करून नियोजन विभागाने त्यास हरकत घेतली आहे.
