मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील संकलन केलेला कचरा वाहून नेण्यासाठी कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्यासाठी मागवलेल्या निविदांना पालिकेतील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. मात्र कामगार संघटना आणि संघर्ष समिती कामगारांची दिशाभूल करीत असून संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे औद्योगिक शांततेचा भंग होत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घराघरातून जमा केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. तर काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ पैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या संघर्ष समितीने सोमवारपासून सर्व परिमंडळांमध्ये आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच १ जुलैपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबईतील कचरा संकलनाचे काम १ जुलैपासून ठप्प करण्याचा इशारा कामगार संघटनांच्या संघर्ष समितीने दिला आहे.
एका संघटनेने या योजनेविरोधात संपाची नोटीस देऊन कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. तर दुसरी संघटना या प्रस्तावित योजनेविरोधात औद्योगिक न्यायालयात गेली असून त्यासाठीची न्यायालयीन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रशासन विरुद्ध कामगार संघटना हा वाद चिघळणार आहे.
दरम्यान, नव्या योजनेमुळे कामगारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, तसेच मुंबई महापालिकेच्या खर्चातही २५ ते ३० टक्के बचत होणार आहे. तसेच मुंबईकरांना कचरा संकलनाची चांगली सुविधा मिळणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र कामगारांना आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना सर्व माहिती देऊन सुद्धा या संघटनांनी या प्रस्तावित योजनेविरोधात महापालिकेच्या सर्व विभागात आंदोलने सुरू केले आहे. कामगार संघटना कामगारांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
कचरा संकलनाच्या नव्या कंत्राटातून मुंबईकरांना काय मिळणार
१) कचरा संकलनासाठी वाहने व मनुष्यबळ
२) मुंबईतील पदपथ असलेल्या सर्व रस्त्यांवर प्रत्येक १०० मीटर अंतरावर नागरिक व पर्यटकांसाठी कचऱ्याचे डबे उपलब्ध करणार. तसेच या डब्यातील कचरा नियमित वाहून नेणार.
३) नागरिकांमध्ये जनजागृती करून कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचे प्रमाण वाढविणे.
४) सर्व सामुदायिक कचरा संकलन केंद्रांचे चार वर्षांत उच्चाटन करणे.
५) एक वर्षाच्या कालावधीत सर्व उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या जागांचे निर्मूलन करणे.
६) नागरिकांच्या कचराविषयक सर्व तक्रारींसाठी गटनिहाय स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक प्रस्थापित करून नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणे.
७) नियंत्रण कक्षाद्वारे नागरिकांसाठी “ऑन डिमांड” सेवा पुरविणे.
कामागारांना प्रशासनाचे आश्वासन
१) प्रस्तावित बदलामुळे पालिकेच्या आस्थापनेवरील कोणत्याही कामगाराची नोकरी जाणार नाही.
२) या कामगारांना मिळत असलेले आर्थिक फायदे पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार असून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
३) कामगारांना त्याच विभागात झाडलोटीचे काम देण्यात येणार असून शक्यतो त्यांची इतर विभागात बदली केली जाणार नाही. मात्र आवश्यकता भासल्यास या कामगारांची इतर विभागात (प्रशासकीय विभाग) परंतु घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातच बदली केली जाईल.
४) मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली अनुकंपा योजना पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
५) मनपाच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरण्याचे काम अविरत सुरू असून प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे त्यात कोणताही खंड पडणार नाही.
६) मनपाची स्वतःची वाहने पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत.
७) वाहनांची संख्या तेवढीच राहणार असल्यामुळे कोणतेही यानगृह बंद करण्यात येणार नाही.
