जकात कर रद्द केल्यावर उत्पन्न घटेल, अशी भीती व्यक्त केली जात असली तरी स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) लागू केल्यावर महानगरपालिकांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जकात कर रद्द केल्यावर पालिकांच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुढील तीन वर्षे मुद्रांक शुल्कातील एक टक्के उत्पन्न हे महापालिकांना मिळणार आहे. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड या महानगरांमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला असलेली मागणी लक्षात घेता मुद्रांक शुल्कातून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. गेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१२-१३) वसई-विरार महापालिकेला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून ६१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या वर्षी १ जुलैपासून कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अमरावती आणि नगर या चार महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. या कराची वसूली चांगली असून, नव्या आर्थिक वर्षांत वसूली नक्कीच वाढेल, असा विश्वास नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला .
