जुहूतील ‘ग्राहक भवन’ पाडून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

महापालिकेने‌‍ मुंबई ग्राहक पंचायतीला १९८६ मध्ये जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्कीम (जेव्हीपीडी) येथे पाच हजार चौरस फुटांचा भूखंड स्वतः:ची वास्तू बांधण्यासाठी सुरवातीला दहा वर्षांच्या भाडेपट्टा करारावर दिला. पंचायतीने सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन ‘ग्राहक भवन’ ही अडीच मजली वास्तू १९८९ मधे बांधली. त्यानंतर या भाडेपट्टा कराराचे महापालिकेने ३१ डिसेंबर २०३० पर्यंत नूतनीकरणही केले.

‘ग्राहक भवन’ लगत महापालिका मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव ‘सुचेता कन्स्ट्रक्शन’ या विकासकाने ट दिला असता ‘ग्राहक भवना’चा भूखंड वगळून पुनर्विकासाला च परवानगी देण्यात आली. परंतु जुहूसारख्या उच्चभ्रू परिसरातील जागेचे कडाडलेले भाव लक्षात घेता विकासकाला ‘ग्राहक भवना’चा भूखंडही हवा होता. २०१७ मधे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी ग्राहक पंचायतीचा ३१ डिसेंबर २०३० पर्यंतचा असलेला भाडेपट्टा करार तडकाफडकी, कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकतर्फी रद्द करुन विकासकाला या भूखंडावरही पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही बाब मेहता यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर हा करार रद्द का करु नये म्हणून कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसीला सविस्तर उत्तर दिल्यानंतरही आयुक्तांनी आधीचाच निर्णय कायम ठेवला. मात्र नव्या पुनर्विकासात सध्या आहे तेवढीच जागा भाडेकरु म्हणून पंचायतीला देऊ केली. हे मान्य नसल्यास ग्राहक पंचायतीला या भूखंडावर अतिक्रमण करुन अनधिकृत कब्जा केल्याच्या कारणास्तव निष्कासित करण्यात येईल, अशी नोटीस महापालिका कायदा कलम १०५(ब) अंतर्गत बजावली जाईल, अशी लेखी धमकीही दिली.

मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुनर्विकासास विरोध नसल्याचे कळवत स्वतःच्याच जागेत भाडेकरु म्हणून पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी होण्यास मान्यता न दिल्याने शेवटी आयुक्तांनी १०५( ब) अंतर्गत नोटीस बजावली. आयुक्त नियुक्त चौकशी अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली. सदर भाडेपट्टा कराराचे नुतनीकरण ३१ डिसेंबर २०३० पर्यंत केले असले तरी ते सुधार समितीच्या मान्यतेच्या शर्तीच्या अधीन राहून होते आणि सुधार समितीने तशी मान्यता दिली नसल्याने सदर कराराचे नुतनीकरण डिसेंबर २०३० पर्यंत झालेले आहे असे म्हणता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. तसेच पुनर्विकासात मुंबई ग्राहक पंचायतीने सहकार्य करण्याचे आश्वासन पाळले नाही असाही युक्तीवाद महापालिकेतर्फे केला. त्यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे मुद्दे/आक्षेप विचारात न घेताच चौकशी अधिकाऱ्याने महापालिका आयुक्तांचा मूळ आदेश ग्राह्य धरत च४ मार्च २०२१ ला मुंबई ग्राहक पंचायतीला स्वत:च्याच ग्राहक भवनात घुसखोर ठरवत ३० दिवसांत ग्राहक भवनाचा ताबा महापालिकेला देण्याचे बजावले व निष्कासनाचा आदेश जारी केला.

या निर्णयाला पंचायतीने शहर दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. चौकशी अधिकाऱ्याने घेतलेली सुनावणी आक्षेपार्ह आणि अयोग्य असल्याचे सांगून दिवाणी न्यायालयाने चौकशी अधिकाऱ्याचा आदेश रद्द केला आणि फेरसुनावणीचा आदेश दिला. परंतु चौकशी अधिकाऱ्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीला स्त:च्याच वास्तूत अतिक्रमण करुन अनधिकृत कब्जा केल्याचे घोषित करुन पुन्हा एकदा ११ एप्रिल २०२३ च्या आदेशाद्वारे ३० दिवसांत ग्राहक भवनाचा ताबा महापालिकेला देण्याचा दुसऱ्यांदा आदेश दिला.

या आदेशाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुन्हा शहर दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. यावर नुकतीच सुनावणी होऊन महापालिकेचा सदर आदेश शहर दिवाणी न्यायालयाने रद्द केला.

तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी २०१८ मध्ये मनमानी, एकतर्फी, पूर्वसूचना न देता मुंबई ग्राहक पंचायतीचा डिसेंबर २०३० पर्यंत नुतनीकरण केलेला भाडेपट्टा करार रद्द केल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य आणि संशयही व्यक्त केला असून अशा प्रकारे करार रद्द होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंचायतीने केलेला पत्रव्यवहार लक्षात घेता पुनर्विकासात सहकार्य केले नाही असे म्हणता येणार नाही, असेही निरीक्षण नोंदवले असून हा सर्व जेव्हापीडी स्किम महापालिका मंडई पुनर्विकास हा एका विकासकाच्या पुढाकाराने होत असून महापालिकेची भूमिका ही संशयास्पद असून विकासकाच्या लाभासाठी सर्व कृती केली जात असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर महापालिका मंडईसह जेव्हीपीडी स्किममधील सर्व भूखंड म्हाडाने १४ सहकारी गृहनिर्मांण संस्थांना १९६० मध्ये मालकी हक्कांसह हस्तांतरीत केल्याचा निर्णय जून २०२४ मध्ये दिला असल्याने महापालिकेच्या एकूण मालकी हक्कांबाबत निकालात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. दिवाणी न्यायालयात संस्थेतर्फे ॲड. निरंजन भडंग, ॲड. वृषाली कबरे, ॲड. पूजा जोशी-देशपांडे आणि ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी बाजू मांडली.