मुंबई: निवडणूक काळात लोकोपयोगी योजनांच्या केलेल्या घोषणांची पूर्तता, विस्कटलेली आर्थिक घडी यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. जून अखेरीसच कर्जाचा आकडा ८ लाख ५५ हजार ३९७ कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांतच सरकारने २४ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून वर्षअखेर कर्जाचा आकडा ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज वित्त विभागाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते. या आर्थिक वर्षात या मर्यादेच्या १८ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यात आले आहे. मर्यादेनुसार केंद्र सरकारने २०२५- २६ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला १ लाख ४६ हजार कोटी ६८७ कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली आहे. यापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी ९९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. या कर्जापैकी १० हजार कोटींचे कर्ज नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून घेण्यात येणार आहे.
वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार सरकारने २०२५- २६ या नव्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात एकूण ३४ हजार ५८९ कोटी ३५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्याच महिन्यात २१ हजार ९५६ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. मे महिन्यात सरकारने १९ हजार १७३ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आणि १९ हजार २५४ कोटी रुपयांची कर्जफेड केली, तर जून महिन्यात सरकारने २२ हजार ७२५ कोटींचे कर्ज घेतले आणि त्याच महिन्यात १२ हजार २६२ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले.
तीन महिन्यातील कर्जफेडीची एकूण रक्कम ५२ हजार ४७२ कोटी रुपये इतकी आहे. राज्य सरकारने कर्जाची रक्कम सात ते सव्वासात टक्के व्याज दराने खुल्या बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून उभारली. राज्य सरकारला रोख्यांशिवाय नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून सव्वाचार टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध झाले आहे.
६४ हजार ६५९ कोटींचे व्याज सन २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी सरकारला ४१ हजार ६८९ कोटी रुपये मोजावे लागले. २०२३- २४ मध्ये ४५ हजार ६५२ कोटी तर २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात व्याज फेडण्यासाठी ५४ हजार ६८७ कोटी रुपये द्यावे लागले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारला एकूण कर्जावरील व्याजापोटी ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याचा अंदाज वित्त विभागाने वर्तवला आहे.
