शुल्क, विद्यावेतनाची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करा, नाहीतर मान्यता रद्द; राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे वैद्यकीय महाविद्यालयांना आदेश

अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क संकेतस्थळावर जाहीर न केल्यास संबंधित अभ्यासक्रमाच्या जागा ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, तसेच अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्व खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांकडून शिक्षण शुल्क, वसतिगृह शुल्क आणि विविध शुल्काची माहिती विद्यार्थ्यांना सविस्तर दिली जात नाही. तसेच विद्यार्थांकडून छुप्या किंवा मनमानी पद्धतीने शुल्क वसूल केले जाते. त्याचप्रमाणे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून विद्यावेतनही अनेकदा दिले जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. याबाबत अनेक विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांनी शिक्षण शुल्क, वसतिगृह शुल्क आणि सर्व विविध शुल्कांबाबत पूर्व-समुपदेशन फेरीदरम्यान विद्यार्थ्यांना तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आणि आयोगाच्या नियमांनुसार प्रवेश शुल्कामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि छुप्या किंवा मनमानी शुल्कापासून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जागांचा तपशील संकेतस्थळावर भरताना त्यामध्ये प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या शुल्काची नोंद करावी, अशी सूचना आयोगाने दिली आहे. शुल्काची नोंद संकेतस्थळावर न केल्यास संबंधित अभ्यासक्रमाची जागा ग्राह्य धरली जाणार नाही. तसेच कोणतेही मंजूर नसलेले शुल्क हे अनधिकृत मानण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगांतर्गत असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण नियमावलीनुसार संबंधित संस्था किंवा विद्यापीठ प्राधिकरणाने ठरविल्याप्रमाणे आंतरवासिता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण नियमावली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांनी संपूर्ण अभ्यासक्रमानुसार शुल्क रचना आणि आंतरवासिता, निवासी डॉक्टर आणि वरिष्ठ निवासी डाॅक्टर यांना देण्यात येणाऱ्या विद्यावेतनाचा सविस्तर तपशील त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच याची सविस्तर माहिती आगोलाही सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कारवाई काय ?

वैद्यकीय महाविद्यालये व संस्थांनी अभ्यासक्रमासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क संकेतस्थळावर जाहीर न केल्यास सर्वप्रथम संबंधित महाविद्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास आर्थिक दंड, अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सात दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश

देशभरात वैद्यकीय शिक्षणात निष्पक्ष, नैतिक आणि पारदर्शक पद्धतींना चालना देण्यासाठी आयोगाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा संस्थांना आठवडाभरात शुल्कासंदर्भातील सर्व तपशील आयोगाला पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचे पालन न करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.