लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: महात्मा गांधींसह देशासाठी महनीय असलेल्या अन्य व्यक्तींबाबत केल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद किंवा बदनामीकारक वक्तव्यांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. तसेच, महनीय व्यक्तींबाबत प्रसारमाध्यमे किंवा समाजमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱया अपमानास्पद वक्तव्यांचा अनियंत्रित प्रसार रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी महात्मा गांधींबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुमार सप्तर्षी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका नुकतीच सादर करण्यात आली व या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
आणखी वाचा-मुंबई: मुख कर्करोग रोखण्यासाठी टाटा रुग्णालय सज्ज, ‘महाराष्ट्र मुख कर्करोग योद्धे’ उपक्रम सुरू
देशासाठी महनीय असलेल्या व्यक्तींबाबत अपमानास्पद वक्तव्ये करण्याच्या अनेक घटना अलिकडच्या काळात घडल्या आहेत. काही प्रकरणात तर जाणीवपूर्वक बदनामीकारक वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि काही संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांसह याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अशा वक्तव्यांद्वारे देशात सामाजिक आणि जातीय तेढ वाढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही अशी वक्तव्ये समाजमाध्यमांवरून अनियंत्रितपणे प्रसारित केली जात असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
महनीय व्यक्ती या त्यांच्याबाबत केल्या गेलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यांना विरोध करण्यासाठी हयात नाहीत. त्यांच्या वारसांकडून या अपमानाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. परंतु, या घटनांमुळे एक राष्ट्र म्हणून भारताच्या एकतेला कधीही भरून न येणारे नुकसान होत आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. दुर्दैवाने, या प्रकरणी कोणीही भाष्य करत नाही. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून भाष्य केलेच तर ते खूपच उशिरा केले जाते आणि सारवासारव केल्यासारखे असते.
आणखी वाचा-मुंबई पुन्हा दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर? लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट होणार असल्याची पोलिसांना फोनवरून धमकीआणखी वाचा-
ही कलमेच रद्द करा….
मानहानीशी संबंधित भारतीय दंड संहितेतील ४९९ आणि ५०० ही दोन्ही कलमे आणि विद्यमान कायदे या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी अपुरे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, मूलभूत अधिकारांशी संबंधित घटनेतील अनुच्छेद १४ आणि २१चे उल्लंघन करणार्‍या भादंविचे ४९९ आणि ५०० ही दोन्ही कलमे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महनीय व्यक्तींची बदनामी करणाऱयांची ओळख पटवून त्यांची यादी तयार करण्याचे. त्यांना प्रसारमाध्यमे किंवा समाजमाध्यमांतून अपमानास्पद टिप्पणी करण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याचे मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
