मुंबई: अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग आणि वांद्रे वरळी सेतूला जोडणारा शिवडी-वरळी कनेक्टरचे काम ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, या प्रकल्पाअंतर्गत प्रभादेवी आणि परळ रेल्वे स्थानकांना जोडणारा पूल जुना झाल्यामुळे तोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे रहिवासी, प्रवासी, रुग्ण, विद्यार्थी, नोकरदार यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी एलफिन्स्टन पुलाबरोबरच करी रोड आणि लोअर परळ पुलाला जोडणारा वेगळा समांतर असा पूल उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात दिली.

एलफिनस्टनचा १२५ वर्षे जुना ब्रिटीशकालीन उड्डाणपूल तोडून एमएमआरडीएकडून नवीन पूल बांधण्यात येणार आहे. हा पूल शिवडी-वरळी कनेक्टरचा एक भाग आहे. त्यामुळे परळ-प्रभादेवी, लोअर परळमध्ये यासह दक्षिण मुंबईत वाहतूक कोंडी वाढणार आहे. रहिवाशांची ही गैरसोय दूर करण्यासाठी सरकारने लालबाग-प्रभादेवी-लोअर परळला जोडणारा पूल बांधण्यात यावा. शिवडी-वरळी जोडमार्ग प्रकल्पाला समांतर व करी रोड पूल तसेच कॅरोल पूल (प्रभादेवी स्थानक) यांच्या मध्ये असणाऱ्या लोअर परळ (डिलाईल) पुलाला जोडणारा नवीन पूल मुंबई महापालिकेने बांधणार आहे. या पुलासाठी एनटीसी मिलमधील जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी एनटीसीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी ९३ ची सूचना मांडून केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पूल ना. म. जोशी मार्ग व गणपतराव कदम मार्ग जंक्शनपासून सुरू होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग व डॉ. अर्नेस्ट बोर्जेस मार्ग जंक्शन यांना जोडणार आहे. हा पूल पश्चिम रेल्वे व मध्य रेल्वे रुळांवरून जाणार असून या पुलाचा पोहोच मार्ग एनटीसी मिलच्या जागेमधून प्रस्तावित आहे. दरम्यान, एनटीसी मिलच्या जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी मुंबई पालिकेकडून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असून ही जागा उपलब्ध होताच पुलाचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती लेखी उत्तरात दिली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

रहिवाशांचा सुचवलेल्या पुनर्वसनाला विरोध

शिवडी-वरळी कनेक्टर प्रकल्पातंर्गत एलफिन्स्टन पूल तोडण्यात येणार असून त्या अंतर्गत दोन इमारती बाधित होणार आहेत. मात्र, या दोन इमारतींमधील रहिवाशांनी म्हाडाने सुचवलेल्या आर्थिक आणि पर्यायी पुनर्वसनाला विरोध केला आहे. आहे त्याच ठिकाणी घरे द्या, किंवा त्या ठिकाणाहून एक किलोमीटरच्या आत पुनर्वसन करा तसेच मिळणाऱ्या वाढीव चटई क्षेत्राप्रमाणे आर्थिक मोबदला द्या, अशी मागणी रहिवाशांनी केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.