मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी वांगणी आणि शेलू येथे ८१ हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र मोठ्या संख्येने गिरणी कामगारांना, गिरणी कामगार संघटनांना त्या दोन्ही ठिकाणची घरे मान्य नसून काही संघटनांनी वांगणीतील प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांना शेलूतील घरे मान्य असली तरी शेलूच्या घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी आहे. ती मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. कामगारांचा घरांना विरोध असतानाही वांगणी आणि शेलूतील घरांसाठी गिरणी कामगारांकडून संमतीपत्रे घेतली जात आहेत. म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन ही प्रक्रिया केली जात आहे. कामगारांचा विरोध डावलून, त्यांच्या मागण्या मान्य न करता ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याने गिरणी कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. ही प्रक्रिया त्वरीत रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच ही कामगारांची फसवणूक असल्याचे सांगून कामगारांनी संमतीपत्र सादर करु नयेत, असे आवाहन गिरणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आले आहे.
म्हाडाकडे पाऊणे दोन लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र त्यातील केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांना म्हाडाच्या माध्यमातून घर देणे शक्य आहे. दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागाच नसल्याने त्या दीड लाख गिरणी कामगारांना घरे कशी आणि कुठे द्यायची हा प्रश्न आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने कामगारांसाठी वांगणी येथे ५० हजार आणि शेलू येथे ३१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन खासगी विकासकांच्या माध्यमातून ही घरे बांधली जाणार आहेत. तसेच घरांसाठी गिरणी कामगार, वारसांना साडेनऊ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. दरम्यान वांगणी येथील घरे सर्वच गिरणी कामगार संघटनांना आणि गिरणी कामगारांना अमान्य आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची लेखी मागणी अनेक संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. गिरणी कामगार संघटनेला शेलूतील घरे मात्र मान्य आहेत. मात्र या घरांच्या किंमती सहा लाख रुपये करण्याची त्यांची मागणी करण्यात आली असून तसे लेखी निवेदनही राज्य सरकारकडे करण्यात आले आहे. मात्र त्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्याचवेळी वांगणीतील प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीकडेही राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
एकूणच कामगार, वारस आणि संघटनांचा विरोध डावलून प्रशासनाने मागील आठवड्यापासून वांगणी आणि शेलूतील घरांसाठी कामगार, वारसांकडून संमतीपत्र सादर करुन घेण्यास सुरुवात केली आहे. वांगणी आणि शेलूतील घरांची सर्व जबाबदारी महाहाऊसिंगवर असताना हे संमतीपत्र म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन दाखल करुन घेतले जात आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया म्हाडाच्या माध्यमातून राबविली जात असल्याचे कामगारांना वाटते आहे. त्यामुळे अनेक कामगार संमतीपत्र सादर करत असल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीने दिली. वांगणीतील घरे रद्द करण्याची तसेच शेलूतील घरांच्या किंमती कमी करण्याची आमची मागणी असताना आणि या मागण्यांचा कोणताही विचार झालेला नसतानाही राज्य सरकारने ही प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया आम्हाला मान्य नसून ही कामगारांची फसवणूक असल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरुणकर यांनी सांगितले. मुंबईतच घरे हवीत. दोन्ही ठिकाणची घरे आम्ही नाकारली आहेत. त्यामुळे संमतीपत्र सादर करुन घेण्याची सुरु झालेली प्रक्रिया त्वरीत रद्द करावी अशी मागणी सर्व श्रमिक संघटनेचे बी के आंब्रे यांनी केली. कामगारांनी संमतीपत्र सादर करु नयेत असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघानेही या दोन्ही ठिकाणची घरे रद्द करण्याची मागणी करत कामगारांनी कोणतेही अर्ज, संमती पत्र भरू नये असे आवाहन केले आहे.
