अवयवदान वाढूनही हजारो रुग्ण प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेतच

मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन प्रमुख विभागांमध्ये सर्वाधिक प्रतीक्षायादी आहे. त्यापैकी मुंबईत किडनीसाठी ५२३६ रुग्ण, लिव्हरसाठी ४२१ रुग्ण, हृदयासाठी ९६ आणि फुफ्फुसासाठी २२ रुग्ण प्रतिक्षेत होते. याच मुंबई विभागात कॉर्नियासाठी ८३२ रुग्णांनी नोंद केली आहे. पुण्यात ११७६ किडनी, १३१ लिव्हर, २३ हृदय, १० फुफ्फुस आणि २९४ कॉर्निया प्रतीक्षेत आहेत. नागपूरमध्ये किडनीसाठी १२३५ , लिव्हरसाठी १०३ रुग्ण, आणि कॉर्नियासाठी २२५ रुग्ण प्रतीक्षेत असल्याच निदर्शनास आल आहे.

राज्याच्या पातळीवर झेडटीसीसी, रोटो व सोटो अशा तीन प्रमुख यंत्रणा कार्यरत असून नोटो (नॅशनल ऑर्गन अँण्ड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन) मार्फत ही सर्व प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावर समन्वयित केली जाते. २०२५ मध्ये २५८ अवयवदात्यांमधून ५१४ किडनी, १९८ लिव्हर, ४५ हृदय, १८ फुफ्फुस, ९ पॅन्क्रियास, ९ लहान आतडी आणि ४३१८ कॉर्निया प्रत्यारोपण झाले. ही आकडेवारी समाधानकारक वाटत असली तरी तुलनेत प्रतीक्षायादीतील रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने एक मोठ अंतर अद्याप कायम आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किडनीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची संख्या ६११ ने वाढली आहे.

अहवालात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की अवयवदानासंदर्भातील जनजागृती वाढत असली तरी सामाजिक अंधश्रद्धा, माहितीचा अभाव, आणि अनेकदा अपघातात ब्रेन डेड झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांचा नकार या सर्व कारणांमुळे अवयवदानाचा दर अद्यापही अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक जिल्ह्यातील हॉस्पिटल्समध्ये अवयवदानासाठी प्रशिक्षित यंत्रणा उभी करणं, ‘ब्रेन डेड’ रुग्णांच्या नातेवाईकांना अवयवदानाचे फायदे समजावून सांगणं आणि कायदेशीर प्रक्रियेला सुलभ करणं ही प्राथमिकता असावी.

राज्यात अवयवदानासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करताना लाईव्ह डोनर प्रोग्रामला अधिक चालना देण्याची गरज आहे. तसेच अद्ययावत डिजिटल ऑर्गन रजिस्ट्री प्रणाली, आधार कार्डशी संलग्नित प्रतिक्षायादी व पारदर्शकता ठेवणारी प्रक्रिया राज्य शासन व केंद्र शासनाने आणखी मजबूत करावी असे ज्येष्ठ नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ उमेश खन्ना यांनी सांगितले. झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटरने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या दररोज किमान २५ ते ३० नवीन रुग्ण विविध अवयवांच्या प्रत्यारोपणासाठी नोंदणी करत आहेत. अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रतिक्षेत दिवसेंदिवस रुग्णांची वाढ होत आहे. त्यातुलनेत ब्रेन डेड पेशंट वा दाते मिळत नाहीत. यासाठी शासनस्तरावर व्यापक जनजागृती करण्याबरोबरच ज्या केंद्रांना अवयव काढण्याची मान्यता देण्यात आली आहे तेथील ब्रेन डेड रुग्णांची नियमित माहिती घेणारी यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ खन्ना म्हणाले.

राज्य सरकारकडूनही जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. ‘डोनेट लाईफ’, ‘जीवन दान’ अशा उपक्रमांना समाजातील विविध संस्था, रुग्णालये, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्था सहभागी करून राबवले जात आहे. तरीही सामाजिक समुपदेशन व अंधश्रद्धा निर्मूलनाची गरज अधोरेखित होते. राज्यात अवयवदान प्रक्रियेचा गतीमान विस्तार व्हावा आणि अधिकाधिक रुग्णांना नवजीवन मिळावं, यासाठी आरोग्य खात्याने हाती घेतलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. मात्र, हे प्रयत्न पुरेसे ठरावेत यासाठी समाजाचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे.