‘वन बीएचके’ गृहप्रकल्पांकडेच विकासकांचा कल

आलिशान व महागडय़ा घरांना ग्राहक उपलब्ध होत नसल्यामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आता प्रामुख्याने वन बीएचके (छोटी घरे) गृहप्रकल्पांकडेच मोर्चा वळविला आहे. देशातील चार प्रमुख शहरे आणि इतरांसाठी केंद्राने परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलताना अशा घरांच्या प्रकल्पांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिल्यामुळे आता त्याचा फायदा उठवत विकासकांनी गृहप्रकल्प जाहीर करण्याचे ठरविले आहे. किमान ५० लाखांत वन बीएचके घर उपलब्ध करून देण्याचा विकासकांचा प्रयत्न आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात सर्वाधिक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविणाऱ्या ओमकार रिएल्टर्सने येत्या काही महिन्यांत मालाड येथे ७०० वन बीएचके घरे तयार होतील, असे स्पष्ट केले आहे. ओमकार रिएल्टर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबुलाल वर्मा यांनी त्यास दुजोरा दिला. गेल्या एक-दोन वर्षांत वन बीएचके घरांची मागणी खूप वाढली आहे. ओमकारच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांतून अशा प्रकारची तीन हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत, असेही वर्मा यांनी सांगितले. या घरांच्या किमतीही सामान्यांच्या आवाक्यात असतील, असा दावाही त्यांनी केला.

कांदिवली येथे रुपारेल रिएल्टीने ५२ लाखांत वन बीएचके घर उपलब्ध करून दिले आहे. बोरिवली येथे ‘पॅराडिगम रिएल्टी’ने ४८० परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या गृहप्रकल्पाची घोषणा केली आहे. दोन प्रकल्पांत साधारणत: ६० ते ८० लाखांत ही घरे उपलब्ध होणार आहेत. सध्या अनेक विकासक अशा प्रकारच्या गृहनिर्मितीच्या मागे लागले असून येत्या काही महिन्यांत असे अनेक प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

अंधेरी पश्चिमेकडील डी. एन. नगर (अप्पर जुहू) परिसरात प्लॅटिनम कॉर्प या विकासकाने सर्वप्रथम ८० ते ९० लाखांत वन बीएचके घर उपलब्ध करून दिले. आताही अशा प्रकारची परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे, असे ‘प्लॅटिनम कॉर्प’चे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल रतनघायरा यांनी सांगितले. आम्ही वास्तुरचनाकार असल्यामुळे ग्राहकांना त्यांची गरज भागविणारे उत्तम घर आम्ही उपलब्ध करून दिले आहे. सुरुवातीला फक्त दहा टक्के रक्कम भरून प्रत्येक महिन्याला हप्ता बांधून दिल्याची योजना ग्राहकांनी उचलून धरली आहे. वन बीएचके तसेच टू बीएचके घरांना प्रचंड मागणी आहे. ग्राहक तयार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

करसवलत हवी!

मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आदींपोटी तब्बल ११ टक्के अतिरिक्त भरुदड ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. परवडणाऱ्या घरांबाबत तरी राज्य शासनाने त्यात सवलत द्यावी, अशी मागणी विकासकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे अनेक गरजू ग्राहक पुढे येतील, असा विश्वास त्यांना वाटत आहे.

परवडणाऱ्या घरांची बदललेली व्याख्या

* मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता : ३० चौरस मीटर (३२३ चौरस फूट)

* इतर शहरे व परिसर : ६० चौरस मीटर (६४५ चौरस फूट)

* नवी मुंबई, ठाणे अशा तत्सम महानगरपालिकांसाठी : ६० चौरस मीटर (६४५ चौरस फूट)