मराठा मोर्चावरून मुख्यमंत्र्यांपुढे पेच

मराठा समाजाच्या मूक मोर्चामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून मराठा आरक्षण व समाजाला दिलासा देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या, हा पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद न्यायालयीन लढय़ामध्ये दीर्घकाळ लटकण्याची चिन्हे असून ते न देता कोणत्या प्रकारे या समाजाचे प्रश्न सोडवायचे, याबाबत कृती आराखडा अजून निश्चित झालेला नाही. शासकीय आणि भाजपने पक्षीय पातळीवरही व्यूहरचना ठरविलेली नसून केवळ चर्चेत गुंतवून कालहरण करण्याचे धोरण सध्या तरी स्वीकारले आहे.

मराठा समाजाचे भव्य मोर्चे निघत असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप अस्वस्थ असून चर्चेसाठी तयारी असल्याचे सांगूनही कोणीही पुढे आलेले नाही किंवा वाटाघाटी सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. समाजाच्या मुख्य प्रश्नांपैकी आरक्षणाचा वाद न्यायालयीन गुंत्यामध्ये अडकला असून तो दीर्घकाळ राहील, अशी चिन्हे आहेत. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीपुढे २७ सप्टेंबरला या संदर्भातील याचिकेवर कधी सुनावणी घ्यायची, याची तारीख निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाल देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून न्यायालयास केली जाईल, पण उच्च न्यायालयातील सुनावणीस बराच कालावधी लागेल आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण जाणार असल्याने पुढील काही वर्षे आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयीन चक्रात अडकण्याचीच चिन्हे आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुक्रवारी आपली भूमिका मांडताना कोणत्याच ठोस उपाययोजना सुचविल्या नव्हत्या. केवळ खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करता येईल, असा मुद्दा मांडला होता; पण आरक्षण न देता त्याबाबत पावले टाकता येणे कठीण आहे. त्यातून आर्थिक भारही मोठा येईल व अन्य समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधूनही तशी मागणी होऊ शकेल.

पक्षीय पातळीवरूनही प्रयत्न नाहीत

मराठा समाजाच्या संस्थांना आर्थिक अनुदाने व अन्य काही मदत देण्याचा विचार शासकीय स्तरावर सुरू आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला जादा निधी उपलब्ध करून देऊन त्यामार्फत मराठा समाजासाठी काही ठोस मदत देण्याचा पर्याय अजमावला जाण्याची शक्यता आहे; पण महामंडळांच्या कारभाराची वाईट अवस्था असताना त्यांना निधी देऊन समाजाची अस्वस्थता दूर होऊन मोर्चे थांबण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे शासकीय पातळीवर कोणते निर्णय घ्यायचे व उपाययोजना करायच्या याबाबत ठोस भूमिका ठरलेली नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आदी मराठा समाजातील अनेक नेते पक्षात असूनही त्यांच्याकडून संवाद आणि पक्षीय पातळीवरून शासनाच्या मदतीसाठी कोणतीही पावले टाकण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. शिवसेनेने विशेष अधिवेशनाची मागणी करूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असून सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना मंत्र्यांशी व नेत्यांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात चर्चा केलेली नाही.

निंदानालस्तीला कंटाळून भय्यूजी महाराज आंदोलनापासून दूर

• मराठा आंदोलनाविषयी समाज माध्यमे व अन्य माध्यमातून वैयक्तिक व कुटुंबाबाबत होत असलेल्या निंदानालस्तीला कंटाळून या प्रश्नापासून चार हात लांब राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे भय्यूजी महाराज यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. समाजाचे प्रश्न सोडविण्याचे श्रेय मला नको, मला राजकारण करायचे नाही किंवा मी सरकारशी चर्चा करायलाही जाणार नाही, असे सांगून ज्यांना सोडवायचे असतील, त्यांनी समाजाचे प्रश्न सोडवावेत. पण कृपा करून किमान माझी आई व लहान मुलीची निंदानालस्ती थांबवावी, असे भय्यूजी महाराज यांनी स्पष्ट केले.
• कोपर्डीत मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर त्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची भावना होती. गावात असुरक्षिततेचे वातावरण होते. त्यामुळे संघटित करण्याचा प्रयत्न केला व तेवढेच उद्दिष्ट होते. पण हे लोण वाढत गेले. मला राजकारणात पडायचे नाही किंवा श्रेयाची कोणतीही धडपड नाही. पारधी समाजासह सर्व स्तरातील लोकांसाठी मी काम करीत आहे व राहीन. मी स्वाभिमानी आहे. मराठा समाजाचा प्रतिनिधी किंवा नेता म्हणून मला सरकारशी चर्चा करण्याची इच्छा नाही. ज्यांना ते करायचे आहे व आंदोलन चालवायचे आहे, त्यांनी ते चालवावे.

मराठा आरक्षणासाठी सरकारने बोलण्यापेक्षा कृती करावी – शरद पवार

मराठा आरक्षण आणि समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने बोलण्यापेक्षा कृती करावी, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी लगावला. राज्यकर्त्यांनी समाजाच्या भावनांशी केवळ सहमत असल्याचे सांगून चालणार नाही. त्याला कृतीची जोड हवी. मात्र केंद्र व राज्य सरकारची निर्णयक्षमता दिसत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या मूक मोर्चामुळे राज्यभरात वातावरण ढवळून निघाले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी आपली भूमिका मांडली आणि विरोधकांवर टीकाही केली होती. त्यावर पवार यांनी खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारला सुनावले. कर्जमाफी द्यावी, कोपर्डी अत्याचारातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी, दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रॉसिटी) गैरवापर रोखावा, अशा मागण्या होत आहेत. आम्ही कर्जमाफी दिली होती व प्रश्नांवर तोडगे काढले होते. पण केंद्र व राज्य सरकारची निर्णयक्षमता दिसत नाही, अशी टिप्पणी करीत पवार यांनी ‘सरकार आता कसली चर्चा करणार आहे,’ असा सवाल विचारला.

‘विस्थापितांचा प्रस्थापितांविरोधात मोर्चा’ अशी टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. त्याचा संदर्भ देत मोर्चामध्ये आमचा सहभाग कुठे दिसतो का, अप्रत्यक्षपणे आरोप करणे चुकीचे असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. आमचे सरकार असताना असे उद्रेक कधी झाले नाहीत.

शेती, मराठा आरक्षण याबाबत सरकारची अनास्था उद्रेकास कारणीभूत आहे. सध्याच्या मोर्चामध्ये संयम राखला जात आहे. त्याचा राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. केवळ चर्चेत वेळ घालवू नये. आम्ही कोणालाही संघटित करीत नसून उत्स्फूर्तपणे हे मोर्चे निघत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.