बनावट नोटांचे प्रकरण मिटवण्यासाठी समीर वानखेडेंची देवेंद्र फडणवीसांनी मदत घेतली- नवाब मलिक

“एनसीबीमध्ये सुरु असलेल्या वसुलीच्या लढाईला देवेंद्र फडणवीस दुसरीकडे वळवण्याचे काम करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस त्या अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण त्या अधिकाऱ्याचे आणि फडणवीसांचे जुने संबंध आहेत. २००८ मध्ये आलेला अधिकारी १४ वर्षे मुंबईतच आहे यामध्ये काय कारण आहे. देवेंद्र फडणवीस दुसऱ्यांवर आरोप करतात की अंडरवर्ल्डसोबत संबंध आहेत. अंडरवर्ल्डच्या लोकांना तुम्ही मुख्यमंत्री असताना सरकारी आयोग आणि मंडळांचे अध्यक्ष का केले?,” असा सवाल नवाब मलिकांनी केला.

“८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी झाली तेव्हा देशभरात खोट्या नोट्या पकडल्या जावू लागल्या. पण ८ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रात खोट्या नोटांचे एकही प्रकरण समोर आले नाही. कारण देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रोटेक्शनमध्ये खोट्या नोटांचा खेळ महाराष्ट्रात सुरु होता. ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी बीकेसीमध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयाने छापा टाकला त्यात १४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्या. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी मदत केली. खोट्या नोटांच्या या नेक्सकमध्ये आयएसआय पाकिस्तानकडून बांग्लादेशमार्गे संपूर्ण भारतात पसरवल्या जातात. या प्रकरणी मुंबई आणि पुण्यात दोघांना अटक झाली. पुण्यात इम्रान आलम शेख याला अटक करण्यात आली. पण या १४ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या जप्तीला आठ लाख ८० हजार रुपये दाखवून प्रकरण दाबण्यात आले. आरोपीला काही दिवसांनी जामीन मिळाला. हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले नाही,” असे नवाब मलिक म्हणाले.

“नोटा कुठून आल्या याची चौकशी केली गेली नाही. कारण हे रॅकेट चालवण्याऱ्या लोकांना तत्कालीन सरकारचे संरक्षण होते. तो काँग्रेसचा नेता असल्याचा असल्याचे सांगण्यात आले. इम्रान आलम शेख हा हाजी अरफात शेखचा लहान भाऊ आहे. हाजी अरफात शेखला देवेंद्र फडणवीसांनी भाजपामध्ये आणून अल्पसंख्या आयोगाचा अध्यक्ष बनवले होते, असे मलिक यांनी म्हटले.

“रियाझ भाटी फरार आहे. मुन्ना यादववर गुन्हे दाखल आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी यासंदर्भात तपास करावा. बनावट नोटांचे प्रकरण महसूल गुप्तचर संचालनालयाकडे आहे. जेव्हा १४ कोटी ५६ लाख पकडले गेले तेव्हा आरोपीला लगेच जामीन मिळाला. ज्याला पकडले होते त्याच्या भावाला अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष का बनवले?  हा योगायोग आहे की त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास अधिकारी समीर वानखेडे होते. महसूल गुप्तचर संचालनालय हे प्रकरण गेले होते. मुंबईत असलेले समीर वानखेडेंची नियुक्ती या विभागामध्ये १ जुलै २०१७ मध्ये झाली होती. ही कारवाई महसूल गुप्तचर संचालनालयने केली होती. हे प्रकरण दाबण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी समीर वानखेडेंची मदत घेतली होती. हाजी अरफातच्या भावाचे प्रकरण मिटवले होते. ज्या अधिकाऱ्याची चौकशी होत आहे त्याच्यावर लक्ष हटवण्यासाठी फडणवीस हे करत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे,” असे मलिक म्हणाले.