मुख्यमंत्र्यांच्या ‘स्वच्छ अधिकारी’ धोरणाला मंत्र्यांचा छेद !

मुख्यमंत्री कार्यालय १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालय ७२, मंत्री कार्यालय १६ आणि राज्यमंत्री कार्यालय १४ कर्मचारी असा मंत्री कार्यालय आस्थापनेचा आकृतीबंध १४ जानेवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णय घालून दिला आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मंत्री आस्थापनेवर संधी मिळू नये यासाठी त्यात कठोर अटी टाकण्यात आल्या आहेत. परिणामी शिवसेनेच्या ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांना अद्याप खाजगी सचिव मिळत नाही. त्यामध्ये गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय राठोड, छगन भुजबळ आणि मकरंद जाधव -पाटील या मंत्र्यांचा समावेश आहे.

मंत्री कार्यालय आस्थापनेवरची पदे प्रतिनियुक्ती किंवा कंत्राटी तत्त्वावरच नेमता येतात. यावेळी नियुक्तीपूर्वी अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमीवर तपासून घेण्यात येत आहे. त्यात खातेनिहाय चौकशा बरोबरच वैचारिक पार्श्वभूमी तपासण्यात येते आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील चंद्रशेखर वझे नावाचे कंत्राटी असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. तपासणीच्या कटकटीतून पसंतीचा अधिकारी मिळवणे मंत्र्यांना मुश्कील झाले असून त्याला पर्याय म्हणून शासकीय महामंडळे, निमशासकीय संस्थांमधून ‘उसनवारी तत्वावर’ अधिकारी घेतले जात आहेत.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी उसनवारी तत्वावर विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय सहाय्यक घेतले आहेत. फुंडकर आणि ॲड. शेलार यांनी मुंबई महापालिकेतून अधिकारी घेतले आहेत तर शिरसाट यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अधिकारी आणला आहे.

धक्कादायक म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री कार्यालय आस्थापनेसाठी जी नियमावली जारी केली आहे, त्यात उसनावारीचा उल्लेखच नाही. भाजपचे असलेले उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या खासगी सचिवपदी निवृत्ती झालेल्या अधिकाऱ्याला संधी दिली आहे. निवृत्तीनंतर अशी नियुक्ती करता येत नाही. पण पाटील यांच्यासाठी अपवाद करण्यात आला.

‘सामान्य प्रशासन विभागा’च्या जाचक अटींमुळे बहुतांश मंत्र्यांचे खाजगी सचिव यावेळी नवे आहेत. मंत्र्यांचा मतदारसंघ, कार्यकर्ते, मंत्री विभाग आणि मंत्र्यांचे नातेवाईक यांच्यात खाजगी सचिवांना समन्वय साधावा लागतो. त्यामध्ये अनेक खाजगी सचिव अपयशी ठरले आहेत. परिणामी काही मंत्री आता खाजगी सचिव बदलून मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

१. ‘उसनवारी तत्वा’मध्ये मंत्री महोदय संबंधित कार्यालय प्रमुखाला पत्र पाठवतात आणि सदर कर्मचाऱ्यास मंत्री कार्यालयात पाठवण्याचे आदेश देतात. अशा कर्मचाऱ्याचा पगार त्याचे मूळ कार्यालय देते पण त्या कर्मचाऱ्याच्या जागी पर्यायी पद भरता येत नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अनेक मंत्र्यांचे उसनवारीचे प्रस्ताव नाकारले आहेत.

२. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या कार्यालयात सिद्धार्थ भंडारे हे विशेष कार्यकारी अधिकारी उसनवारी तत्वावर कार्यरत आहेत. ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूसंपदन अधिकारी आहेत. महसुल विभागाकडे त्यांची खातेनिहाय चौकशी चालू असताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.