मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ६५० कोटी रुपयांची फेरफार करून नगरसेवकांना व राजकीय पक्षांना विशेष विकास निधी देण्यास भाजपने विरोध केला होता. त्यामुळे विशेष निधीचे वितरण वादात सापडले होते. ही अतिरिक्त तरतूद रद्द करण्यात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे. तर विशेष निधीचे वितरण हे निवडणुकीनंतर नवीन महापालिका स्थापन झाल्यानंतर होणार असल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत मंजूर करताना त्यात स्थायी समिती अध्यक्षांनी दरवर्षीप्रमाणे ६५० कोटींची विशेष तरतूद केली होती. मात्र विशेष निधीची तरतूद करण्यास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. हा विशेष निधी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी असल्याची टीका भाजपने केली होती. मुंबईमधील प्रभागांचे सीमांकन अद्याप निश्चित झालेली नाही. असे असताना अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची तरतूद करताना मुंबई शहरातील कोणती कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत, अतिरिक्त कामांची शिफारस कोणी केली, असे प्रश्न भाजपकडून उपस्थित करण्यात आले होते. कामांची यादी निश्चित न करता अशा प्रकारची तरतूद करणे याचाच अर्थ मुंबईमधील करदात्या नागरिकांकडून गोळा होणारा महसूल वाया घालवण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली होती. ही तरतूद रद्द करण्याची मागणी भाजपने महापौर आणि आयुक्तांना पत्र पाठवून केली होती. पालिकेच्या प्रचलित प्रथा परंपरेनुसार नवीन महापालिका स्थापन झाल्यानंतरच अतिरिक्त तरतुदी कराव्यात आणि अर्थसंकल्प संमत करावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही अतिरिक्त तरतूद रद्द करण्यात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे. प्रभाग रचना अद्याप निश्चित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त विशेष निधीचे वितरण कसे करावे याबाबत धोरण नाही. या निधीचे वितरण निवडणुकीनंतर नवीन महापालिका स्थापन झाल्यानंतरच करण्याचा निर्णय प्रशासनासोबत आम्ही घेतल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. आता वितरण केल्यास त्यावरून भविष्यात समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
