दिवाकर रावतेंकडून गोपनीयतेचा भंग?

मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडलेले मुद्दे हे गोपनीय असताना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी औरंगाबाद येथील बैठकीत मांडलेले मुद्दे शासकीय प्रसिद्धिपत्रक काढून मंगळवारी जाहीर केले आणि मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देऊन आपल्या मागण्याही नोंदविल्या. मराठवाडय़ातील विकासकामांच्या पॅकेजचे श्रेय शिवसेनेलाही मिळावे, या कुरघोडीच्या राजकारणातून त्यांनी हा पवित्रा घेतला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीचे टिपण हे गोपनीय असते आणि ते बैठक झाल्यावरही उपलब्ध करून दिले जात नाही. बैठकीत कोणत्या मंत्र्यांनी काय मुद्दे मांडले, हे शासनाकडून किंवा मंत्र्यांकडून अधिकृतपणे जाहीर केले जात नाही. ज्या खात्याशी संबंधित विषय असेल, त्या खात्याचे मंत्री हे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती प्रसिद्धिमाध्यमांना देऊ शकतात किंवा मुख्यमंत्र्यांकडून पत्रकार परिषदेत किंवा प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे निर्णय जाहीर केले जातात. तथापि, कोणत्या मंत्र्यांनी बैठकीत काय मांडले, हे त्यांच्याकडून अधिकृतपणे जाहीर केले जात नाही.

परभणी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ९०५ कोटी रुपये, तर नांदेड जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी ८१८ कोटी रुपयांची मागणी रावते यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली आणि नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात लोकमान्य टिळक, स्वा. सावरकर व स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे पुतळे उभारण्याची मागणी करून सर्व मागण्यांचे मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदनही दिले. मंत्रिमंडळ बैठकीत जे मुद्दे मांडले, त्याचे शासकीय प्रसिद्धिपत्रक रावते यांनी काढले आहे. वास्तविक मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री जे मुद्दे मांडतात, त्याचे टिपण तयार होते आणि साधकबाधक चर्चा होऊन निर्णय होतो. मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीच्या वेळी मागण्यांची लेखी निवेदने देण्याची प्रथा नाही. विरोधी पक्षातर्फे अशा बैठकांचे औचित्य साधून निवेदने दिली जातात. मंत्री असलेल्या रावते यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रथेचा अवलंब का केला असावा, यावरही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

श्रेयासाठी धडपड?

मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन पॅकेज जाहीर केल्यावर त्याचा राजकीय लाभ भाजपला होऊ शकतो. शिवसेनेने मराठवाडय़ातील प्रश्न मांडून न्याय मिळवून दिला किंवा जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, या राजकीय श्रेय घेण्याच्या मुद्दय़ावरून रावते यांनी हे केले असावे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेचे बंधनही घातलेले असते.