मुंबई : देशात मानसिक आरोग्यविषयक जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न मागील काही वर्षांत सुरू असले तरी, या क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा पाया असलेल्या राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणांची कामगिरी मात्र अत्यंत मर्यादित राहिली आहे. २०१७ साली लागू झालेल्या मानसिक आरोग्य कायद्यानुसार सर्व राज्यांनी स्वतंत्र प्राधिकरणे, निरीक्षण मंडळे आणि उपचार केंद्रांची नोंदणी व्यवस्था उभारायची होती. मात्र आठ वर्षांनंतरही बहुतांश राज्यांत ही यंत्रणा केवळ कागदावरच कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील २८ राज्यांपैकी सुमारे निम्म्या राज्यांनीच आपली मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळे (मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्ड्स) कार्यान्वित केली आहेत. काही राज्यांत अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती प्रलंबित असून, काहींकडे कार्यालयीन व प्रशासकीय साधनसामग्रीच नाही. परिणामी, मानसिक आजारग्रस्त नागरिकांना कायद्यानुसार मिळणाऱ्या हक्कांची अंमलबजावणी कागदावरच अडकली आहे.सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच या संदर्भातील एका याचिकेची सुनावणी करत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला थेट देखरेखीचे निर्देश दिले. मानसिक आरोग्य कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचे सांगणे पुरेसे नसून प्रत्यक्षात त्या यंत्रणा नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मानसिक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञांची टंचाईही गंभीर आहे. देशात केवळ ०.७५ मानसोपचारतज्ज्ञ प्रति एक लाख लोकसंख्या एवढे प्रमाण असून, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारसीपेक्षा हे प्रमाण निम्म्याहूनही कमी आहे. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि प्रशिक्षित काउन्सिलर या सर्वांचा तुटवडा सर्वच राज्यांमध्ये जाणवतो.मानसिक आरोग्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याचाही हिस्सा अत्यल्प आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात एकूण आरोग्य खर्चातील केवळ ०.३ टक्के निधी मानसिक आरोग्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला.‘जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम’ सध्या ७६७ जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचला असला तरी, ग्रामीण भागातील सेवा अपुऱ्या आहेत. टेली मानस या दूरध्वनी मार्गे समुपदेशन देणाऱ्या योजनेने थोडा दिलासा दिला असला तरी प्रत्यक्ष उपचार, पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनर्स्थापना यांसारख्या बाबतीत मोठी तफावत कायम आहे. २०१७ साली लागू झालेल्या मानसिक आरोग्य कायद्यांतर्गत प्रत्येक राज्याने मानसिक आरोग्य रुग्णालयांची नोंदणी, अधिकारांचे संरक्षण आणि पुनरावलोकन मंडळांची स्थापना करण्याची जबाबदारी घेतली. या कायद्यानुसार मानसिक आजार हा आरोग्याचा अविभाज्य भाग मानला जातो आणि त्यासाठी विमा संरक्षणही अनिवार्य करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात, बहुतांश राज्यांत या तरतुदींची अंमलबजावणी विलंबित राहिली आहे.
मानसिक आरोग्यविषयक कायदे आणि योजना तयार झाल्या असल्या तरी, प्राधिकरणांचे कामकाज नागरिकांना दिसत नाही. उपचारकेंद्रांची नोंदणी, तक्रार निवारण मंडळे किंवा निरीक्षण पथक यांची कार्यक्षमता जवळपास शून्य असल्याचे मानसोपचारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.प्राधिकरणांची उपस्थिती कागदावर असूून ती प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत पोहोच नाही असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक राज्यांनी प्राधिकरणे केवळ दाखवण्यासाठी स्थापन केली असून प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे मनुष्यबळ, बजेट किंवा अधिकार नसल्याने नागरिकांना अपेक्षित मदत मिळत नाही. परिणामी मानसिक आरोग्य हे ‘अदृश्य संकट’ बनलेले असतानाच देशातील प्राधिकरणांची निष्क्रियता ही काळजी वाढवणारी बाब आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या संस्थांना केवळ कागदी अस्तित्व न ठेवता प्रत्यक्ष कामकाजात आणणे हेच आता सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.
अलीकडेच म्हणजे २८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या अनुषंगाने याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील ‘श्रद्धा-आधारित’ आश्रमात साखळदंडात बांधलेल्या मानसिक आजारी कैद्यांच्या अवस्थेवर आधारित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.देशभरातील केंद्रीय आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणांचे योग्य कार्य आणि देखरेख सुनिश्चित करण्याची मागणी करणारी याचिका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे हस्तांतरित केली. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.ही याचिका २०१८ मध्ये अधिवक्ता गौरव कुमार बन्सल यांनी दाखल केली होती. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील बदायूं येथील एका ‘श्रद्धा-आधारित’ आश्रमात साखळदंडात बांधलेल्या मानसिक आजारी कैद्यांची दयनीय अवस्था न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
त्यावेळी बन्सल यांनी २०१७ च्या मानसिक आरोग्य कायद्याच्या तरतुदीनुसार मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणांची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. तसेच या प्राधिकरणांसाठी आणि मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याचीही मागणी केली होती.
आरोग्य मंत्रालयाने नंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या प्राधिकरणांची अधिसूचना जारी झाल्याचे सांगितले. न्यायालयाने निरीक्षण केले की ‘केंद्रीय मानसिक आरोग्य प्राधिकरण तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थापन केलेली प्राधिकरणे कार्यरत असल्यामुळे न्यायाच्या हितासाठी या याचिकेवर एनएचआरसीने देखरेख ठेवावी आणि या प्राधिकरणांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आवश्यक दिशानिर्देश द्यावेत’ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. न्यायालयाने या याचिकेला एनएचआरसीकडे ‘तक्रार’ म्हणून पुनर्नंबरित करून कायद्यानुसार देखरेख आणि निकाली काढण्यासाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्राधिकरणांनी प्रभावीपणे कार्य करावे यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचे निर्देश एनएचआरसीला दिले.
