मुंबई : राज्य शासनाने आश्वासन देऊनही गेल्या सहा महिन्यांत जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत काहीच हालचाली केल्या नाहीत. ही मागणी धसास लावण्यासाठी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व नगरपालिका कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने दिला आहे.बेमुदत संपावर जाण्याआधी राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी ८ नोव्हेंबरला जिल्हा, तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांचे सहकुटुंब मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटन समन्वय समितीची शनिवारी बैठक पार पडली. त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. राज्यातील सर्वच सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर जिव्हाळय़ाच्या मागण्यांसाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात समन्वय समितीच्या वतीने बेमुदत संप पुकारण्यात आला होता. त्याला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळय़ाने शासकीय कामकाजाबरोबरच, शिक्षण व आरोग्य सेवा कोलमडून पडली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर जुन्या व नव्या योजनांचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सहा दिवसांनंतर संप मागे घेण्यात आला, परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, तरी समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
हेही वाचा >>>बोरिवली-ठाणे दुहेरी बोगद्याच्या कामासाठी ‘टीबीएम’ यंत्राची भारतात लवकरच निर्मिती
खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत काहीच हालचाली होत नसल्यामुळे पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी विविध २१९ संघटनांचा सहभाग असलेल्या समन्वय समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेसाठी निर्णायक लढा म्हणून १४ डिसेंबरपासून पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती काटकर यांनी दिली. त्यानुसार राज्यातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व नगरपालिका कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असे त्यांनी सांगितले.राज्य शासनाला पुढील संघर्षांचा इशारा देण्यासाठी ८ नोव्हेंबरला राज्यभर कर्मचाऱ्यांचे सहकुटुंब मोर्चे निघतील. त्यानंतरही सरकारचे उदासीन धोरण कायम राहिल्यास, बेमुदत संप अटळ आहे आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर राहील, असे समितीने म्हटले आहे.
सहकुटुंब मोर्चे..
राज्य शासनाला पुढील संघर्षांचा इशारा देण्यासाठी ८ नोव्हेंबरला राज्यभर कर्मचाऱ्यांचे सहकुटुंब मोर्चे निघतील. त्यानंतरही सरकारचे उदासीन धोरण कायम राहिल्यास, बेमुदत संप अटळ आहे आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर राहील, असे समितीने म्हटले आहे.
