मुंबई : मालाड (प.) येथील मालवणी परिसरातील कांदळवन क्षेत्र धोक्यात आले असून सातत्याने तिथे राडारोडा टाकून अतिक्रमण केले जात आहे. संबंधित भागात भराव टाकून अनेकांनी झोपड्या उभ्या केल्या आहेत. तर, अनेकजण भरावभूमीवर लग्नकार्यासाठी मंडप उभारण्यासाठी जागा भाड्याने देऊन खिसा भरत आहेत. मात्र, आता या प्रकरणात महानगरपालिका प्रशासनासह वनविभागानेही लक्ष घातले आहे. कांदळवनात होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी लवकरच मार्वे टी जंक्शन येथे कायमस्वरुपी निरीक्षण चौकी आणि सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मालवणी परिसरात सुमारे ८ हेक्टर (८०,००० चौरस मीटर) एवढ्या जागेतील कांदळवन क्षेत्रात समाजकंटकांकडून भूगोलिक रचनेमध्ये कृत्रिम बदल करून अनधिकृत झोपड्या उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी कांदळवने तोडून त्या ठिकाणी राडारोडा टाकण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून ही समस्या तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
मालवणी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. तसेच, कांदळवनाच्या जागेवर राडारोडा टाकून लग्नाचे मंडप उभारले जात आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, सुमारे सात मंडप बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आले आहेत. तब्बल ६० ते ७० हजार रुपयांचे भाडे आकारून ही जागा लग्नकार्यासाठी दिली जात आहे. कांदळवनातील अतिक्रमणामुळे नैसर्गिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून सार्वजनिक सुरक्षिततेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कांदळवणाच्या जागेवरील अनधिकृत मंडपांवर त्वरित कारवाई करून ही जागा मोकळी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
उत्तर मुंबईतील विकासकांच्या आढावा बैठकीतही केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी या समस्येचा उल्लेख केला होता. त्यावेळी त्यांनी या समस्येवर तातडीने उपायोजना करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या. महापालिका आणि वनविभागाने संयुक्तरित्या ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी बोरिवली पश्चिमेकडील एमएचबी कॉलनी आणि एक्सर परिसरातील ‘डेब्रिज’ माफियांवर वनविभागाने कारवाई केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आता मालवणी परिसरातही व्यापक कारवाई करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार कांदळवनातील अतिक्रमण रोखण्यासाठी निरीक्षण चौकी उभारण्यात येणार असून सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
‘सॅटेलाईट इमेजिंग’ आणि मॅपिंगच्या माध्यमातून नियमितपणे अतिक्रमणाची माहिती गोळा केली जात आहे. ही माहिती संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवून आवश्यक ती कारवाई करण्यावर भर दिला जात आहे. कांदळवनांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण कसे करता येईल, यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन सुरू आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या भागात होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला.