आपद्ग्रस्तांना यंदाही संपूर्ण कर्जमाफी अशक्य असल्याची खडसेंची माहिती

आधी गारपीट आणि आता अवकाळी पाऊस यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विधान परिषदेत आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चेत बुधवारी सभागृहात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या बाकावरही सदस्यांचा दुष्काळ दिसून आला. दोन्ही बाजूकडील अवघे डझनभर सदस्यच उपस्थित असल्याने विधान परिषदेचे कामकाज तब्बल तीनवेळा तहकूब करावे लागले. तर दुष्काळ आणि लागोपाठच्या अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना यंदा तरी संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नसल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज पुर्नगठीत केले जाईल असा दिलासा त्यांनी दिला.
 राज्यातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याबाबत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माणिकराव ठाकरे, अमरसिंह पंडित आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान सदस्यांची उपस्थिती रोडावल्याने तीनवेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. सकाळी कामकाज सुरू होताच राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचा अपवाद वगळता कोणीही मंत्री उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री एकनाथ खडसे सभागृहात आल्यानंतर चर्चा सुरु झाली. राज्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे खरीप हंगाम बाधित झाला. पाठोपाठ नोव्हेंबरपासून राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थमान घातले आहे. हातचे पीकही वाया गेल्याने राज्यातील शेतकरी आíथक अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणेही शक्य नाही अशी परिस्थिती आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी आणि आत्महत्या थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून सुरु झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील तब्बल तीस जिल्हे बाधित झाले आहेत. या जिल्ह्य़ाातील सुमारे ७ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्राला फटका बसला आहे. त्यापकी २ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५०टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. अशा संकटांवर मात करण्यासाठी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्यांना व्यापक विमा संरक्षण देण्यासाठी सरकार विचार करीत आहे. मात्र, आत्महत्येला विमा संरक्षण देण्यास कंपन्यांनी असमर्थता व्यक्त केली आहे. चच्रेद्वारे यातून तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट ही संकटे मोठी आहेत. मात्र, राज्य सरकारलाही मदतीमध्ये मर्यादा आहेत. सध्यस्थितीत शेतकरयांना नवीन काही देता येईल अशी परिस्थिती नाही, अशी कबुलीही खडसे यांनी यावेळी दिली.