लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : नद्या व तलावांत सांडपाणी मिसळू नये आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून सर्व समावेशक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तांत्रिक कक्षाची स्थापनाही करण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी येथे केली.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व आय. आय. टी., पवई यांच्यातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात ‘सांडपाण्याचे व्यवस्थापन व शाश्वत उपाययोजना’ या विषयावर एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात मुंडे यांनी मार्गदर्शन केले. ‘नद्या व तलावांचे संवर्धन ही भविष्याची गरज आहे. या क्षेत्रामध्ये लोकांना नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान माहिती होण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून एक तांत्रिक कक्षही स्थापन केला जाईल,’ असेही मुंडे यांनी नमूद केले.
‘प्रदूषित पाणी शुद्धीकरणासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे’ या विषयावर आयआयटी खरगपूर अभियांत्रिकीचे विभागप्रमुख प्रा. ब्रिजेश दुबे, ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण’चे कार्यकारी अभियंता तन्मय कांबळे, ‘इको एन्व्हायरमेंट प्रॅक्टिस’चे मुख्य अधिकारी कैलास शिरोडकर आदींनी नावीन्यपूर्व प्रयोगांची यशोगाथा सांगितली. ‘शाश्वत शुद्ध पाण्यासाठी उपाययोजना’ विषयावर नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.
