मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; विविध सवलतींसह उत्पादन वाढीस मदत

लाभ काय?

मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा दिला गेल्याने कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ व सवलती मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागांत रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

तीन महिन्यांत कारवाई सुरू न झाल्यास निलंबन रद्द

निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध तीन महिन्यांमध्ये शिस्तभंग किंवा न्यायिक कारवाई सुरू न झाल्यास निलंबन रद्द करण्यात यावे, असे आदेश राज्य सरकारने मंगळवारी जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने निलंबित कर्मचाऱ्यांबाबत कशाप्रकारे कारवाई व्हावी, त्यांची बदली, पुन्हा कामावर घ्यावे किंवा नाही, आदी विविध मुद्द्यांवर सविस्तर आदेश जारी केले आहेत.

तळेगाव ते चाकण चार पदरी उन्नत रस्ता

पुणे जिल्ह्यात तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या ५३ किमी राज्यमार्गावर तळेगाव ते चाकण दरम्यान चार पदरी उन्नत आणि समांतर रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूरदरम्यान सहा पदरी रस्ता विकसित करण्याच्या ४ हजार २०६ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा रस्ता मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील तळेगाव या ठिकाणाहून सुरू होऊन चाकण व पुढे शिक्रापूर या ठिकाणी पुणे-अहिल्यानगर महामार्गास जोडला जातो. मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ व पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ या दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा हा रस्ता पुणे शहरासाठी बाह्यवळण म्हणून उपयोगी पडणार आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा तत्त्वावर हे काम केले जाणार आहे.

महाराष्ट्र कामगार संहिता नियमांना मंजुरी

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्याोगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कामगार संघटनांनी व डाव्या पक्षांनी राज्य सरकारने तयार केलेल्या कामगार संहितांना मोठा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन, औद्याोगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहे.

८० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

राज्यातील ८० उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अप्पर जिल्हाधिकारी या पदावर बढती देऊन त्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश मंगळवारी काढण्यात आले. तहसीलदारपदाचीही निवड सूची लवकरच होणार आहे. यापूर्वी ६० अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवड श्रेणी देऊन, त्यातील ३४ अधिकाऱ्यांना जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. विदर्भ व मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांची अनेक रिक्त पदे या पदोन्नतीतून भरण्यात आली आहेत. महसूल विभागातील एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे राहण्याचा पायंडा या बदली व पदोन्नतीमुळे मोडून काढण्यात आला. दुर्गम भागात अनेक वर्षे राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना मुंबई, पुणे या शहरांतही बढती व बदली देण्यात आली. अप्पर जिल्हाधिकारी पदांवरील नेमणुकीमुळे आता महसूल विभागातील जिल्हास्तरीय सुनावण्या मोठ्या प्रमाणात होऊन त्यांचा निपटारा होईल. महसूल विभागात अनेक वर्षांपासून उपजिल्हाधिकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली नव्हती.

‘गोसीखुर्द’साठी २५,९७२ कोटींच्या तरतुदीस मान्यता

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता. पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, औद्याोगिक पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय व जलविद्याुत निर्मिती, असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरण, उपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, या दृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

आठ नवीन कारागृहे

वाढत्या गुन्हेगारीमुळे कैद्यांची संख्याही वाढत असून पालघर, अहिल्यानगर, बारामती, पुणे, ठाणे, हिंगोली, भुसावळ, गोंदिया या आठ ठिकाणी नवीन कारागृहे उभारली जाणार आहेत. वित्त विभागाने कारागृह उभारणीसाठी यंदा २६ कोटी रुपये निधी दिला आहे. गेल्या वर्षी हा निधी १३७ कोटी होता. बारामती येथील कारागृहाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे. राज्यात एकूण ६० कारागृहे आहेत. या कारागृहांची क्षमता २६ हजार ३७७ कैद्यांची आहे. मात्र या कारागृहात ४० हजार ४८५ कैदी बंदिस्त आहेत. सुमारे पंधरा हजार कैदी अधिक डांबण्यात आले आहेत.

हा मत्स्य व्यावसायिकांसाठी क्रांतिकारक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या मत्स्य व्यवसायात भरीव वाढ होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास हातभार लागणार आहे.-नितेश राणे, मत्स्य व्यवसायमंत्री

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सागरी व भूजलाशय मासेमारी व्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होतो. मत्स्य दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मत्स्य व्यवसाय अनेक वेळा संकटात येत असतो. अशा वेळी या व्यवसायाला कृषी दर्जा मिळणे आवश्यक होते. -रमेश पाटील, अध्यक्ष, कोळी महासंघ