पंतप्रधान आवास योजनेतील पावणेपाच लाख घरे अद्याप अपूर्ण!

मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेत गेल्या वर्षांतील राज्याची कामगिरी फारच असमाधानकारक असून आता हळूहळू राज्याची लक्ष्याकडे वाटचाल सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अद्याप या योजनेतील अंतिम लक्ष्यानुसार राज्याकडून पावणेपाच लाख घरांची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित असून डिसेंबर २०२४ पर्यंत हेही लक्ष्य पूर्ण होईल, असा दावा गृहनिर्माण विभागातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.

केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, राज्यासाठी एकूण १४९६ प्रकल्पांतून १४ लाख ७१ हजार ३५९ इतक्या घरांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. १४ लाख १६ हजार ६५८ घरांसाठी केंद्र सरकारने मंजुरीही दिली असून त्यापैकी नऊ लाख ८६ हजार ७७१ घरे पूर्ण झाली आहेत. डिसेंबर २०२४ या नव्याने वाढविलेल्या मुदतीत उर्वरित चार लाख ८४ हजार ५८८ घरे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. २०२२-२३ या वर्षांसाठी राज्याला चार लाख सात हजार ५९७ घरांचे लक्ष्य होते. त्यापैकी फक्त एक लाख ५९ हजार ९४६ घरे पूर्ण होऊ शकली आहेत. अद्याप मागील वर्षांच्या लक्ष्यातील दोन लाख ४७ हजार घरे अपूर्ण आहेत. आता सप्टेंबपर्यंत ही संख्या चार लाख ८४ हजार ६८८ इतकी झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडे अद्ययावत माहिती पुरविली न गेल्यामुळे ही तफावत दिसून येत असल्याचा दावा गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी केला आहे. आता सर्व जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित सक्षम यंत्रणांना ही माहिती अद्ययावत करण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>“अध्यक्षांना आता आयसीयूत जाण्याची वेळ आली”; संजय राऊतांच्या टीकेवर राहुल नार्वेकर म्हणाले…

१ ऑगस्ट २०२२ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेत पूर्ण घरांची टक्केवारी सहा टक्के होती. ती आता सप्टेंबरअखेपर्यंत २७ टक्क्यांवर गेल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजना शहरी भागात सहा लाख ३५ हजार ४१ घरे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून त्यापैकी दोन लाख ५५ हजार १३ घरांचे बांधकाम प्रगतिपथावर असून एक लाख ४७ हजार १६९ घरे पूर्ण झाली आहेत. अनेक प्रकल्पांना केवळ मंजुरी घेण्यात आली होती. प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झालेले नव्हते तर काही प्रकल्प अर्धवट होते. याबाबत आढावा घेऊन दोन लाख ९२ हजार २६८ सदनिका रद्द करण्यात आल्या. महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळामार्फत संयुक्त भागीदारीतून १२ प्रकल्पांतून ३७ हजार ७४७ घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हळूहळू राज्याची कामगिरी सुधारत असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

पंतप्रधान आवास योजनेत राज्याच्या पातळीवर आलेली शिथिलता दूर करण्यासाठी आठवडय़ातून दोन वेळा अशा आतापर्यंत शंभरहून अधिक बैठका घेण्यात आल्या. त्यामुळे या योजनेतील अडथळे दूर करणे सोपे झाले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये प्रकल्प देखरेख विभागाची नव्याने स्थापना करण्यात आल्यानंतर महिन्याभरात ३० ते ३५ हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले. आता ही योजना नक्कीच वेग पकडेल. – वल्सा नायर-सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग