लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : बाल कल्याणासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांमध्ये अपुरा कर्मचारी वर्ग हा चिंतेचा विषय झाला आहे, असे निरीक्षण नोंदवून राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील रिक्त पदे तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवाय, या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया किमान चार महिने आधी सुरू करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.

Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
Death nurse, Corona, compensation husband,
करोनाकाळात परिचारिकेचा मृत्यू, पतीला नुकसानभरपाई नाकारण्याची राज्य सरकारची भूमिका संवेदनशील, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
uture of 574 candidates in Talathi recruitment is uncertain
तलाठी भरतीतील ५७४ उमेदवारांचे भविष्य टांगणीलाच, जाणून घ्या कारण
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी

बालहक्क आयोग आणि जिल्हा बाल संरक्षण केंद्रांमध्ये वेळेवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत नसल्यामुळे या संस्थांतर्फे मुलांच्या कल्याणासाठी प्रभावी कामकाज केले जात नसल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. राज्यात बाल संरक्षणाच्या संदर्भात अनेक कर्तव्ये-जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत. त्यात, विशेषत: कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणीचा समावेश असल्याचेही न्यायालयाने रिक्त पदे भरण्याचे सरकारला बजावताना नमूद केले. रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शिकाही न्यायालयाने या आदेशाद्वारे आखून दिली आहे.

आणखी वाचा-शिखर बँक घोटाळा प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या दुसऱ्या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करा

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्याची राज्यात योग्य अंमलबजावणी करण्याच्या आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न केले जात नसल्याची बाब बचपन बचाओ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे अधोरेखीत केली होती. कायद्याची अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या बहुतांशी आदेशांचे राज्य सरकारने पालन केले नसल्याचा दावाही संस्थेने याचिकेत केला होता. त्यात, विशेषत: २०१५ च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या वैधानिक संस्थांमधील रिक्त पदांचा समावेश असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे हे म्हणणे योग्य ठरवून रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले.