लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने (इओडब्ल्यू) प्रकरण बंद करण्याबाबत दुसऱ्यांदा दाखल केलेल्या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश विशेष न्यायालयाने प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांना नोटीस बजावून दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात पुरावे नाहीत, अशी भूमिका पुन्हा एकदा इओडब्ल्यूने घेतली आहे. तसेच, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दुसऱ्यांदा विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांना नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव व किसन कावड यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणखी वाचा-शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपटाला स्थगिती द्या, सीबीआयचा विशेष न्यायालयात अर्ज दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार आणि अन्य आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करून ईओडब्ल्यूने प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालाविरोधात तक्रारदारांनी विशेष न्यायालयात निषेध याचिका केली होती. तसेच, त्यांनी सादर केलेल्या माहिती-पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याची आणि प्रकरणातील आरोपींना समन्स बजावण्याची मागणी केली होती. पुढे, ईडब्ल्यूओने विशेष न्यायालयात नवी भूमिका मांडली होती. तसेच, प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली होती. त्यानंतर, या प्रकरणी सुरू असलेल्या पुढील तपासाची स्थिती काय आणि तो कधीपर्यंत पूर्ण केला जाईल? अशी विचारणा विशेष न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला केली होती. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ईओडब्ल्यूने अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात पुरावे नाहीत, अशी भूमिका पुन्हा एकदा इओडब्ल्यूने घेतली व प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यातही, आम्ही दुसऱ्यांदा केलेल्या तपासातही आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असा दावा इओडब्ल्यूतर्फे केला आहे. या अहवालावरही विशेष न्यायालयाने तक्रारदारांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
