खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पाच वर्षे पुरेशी नाहीत का? पाच महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे ; उच्च न्यायालयाचे आदेश

खड्डय़ांच्या समस्येप्रकरणी महापालिकांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवताना डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले.

five municipal commissioner get bombay hc summons over mumbai potholes

(संग्रहित छायचित्र)

मुंबई : सुस्थितीतील रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे, नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करण्याचे आदेश पाच वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते. तरीही, खड्डय़ांची समस्या जैसे थे असून नागरिकांना नाहक जीव गमवावा लागत आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. तसेच, खुड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही का ? सुस्थितीताल रस्त्यांबाबतच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा करून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण – डोंबिवली, वसई – विरार, मीरा – भाईंदर महापालिकांच्या आयुक्तांनी शुक्रवारी न्यायालयात उपस्थित राहून याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

खड्डय़ांच्या या समस्येसाठी आणि त्यामुळे होणाऱ्या जीवितहानीसाठी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही, असे खडेबोलही मुख्य न्यायमूप्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यावेळी सुनावले.

खड्डय़ांच्या समस्येप्रकरणी महापालिकांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवताना डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले. त्यानुसार, खड्डे, उघडय़ा भुयारी गटारांमुळे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास महापालिका आयुक्त आणि मुख्य अभियंता जबाबदार धरले जाईल, असे बजावले होते. या आदेशाचा विचार करता मुंबईसह अन्य सहा महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुम्हाला वैयक्तिकरित्या जबाबदार का धरले जाऊ नये ? याचेही महापालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पावसाळय़ापूर्वी रस्त्यांची पाहणी का करत नाही ?

प्रत्येक पावसाळय़ापूर्वी महापालिकेने खड्डे आणि उघडय़ा भुयारी गटारांची पाहणी केल्यास ही समस्या उद्भवणार नाही, असे न्यायालयाने यावेळी सुचवले. त्याचवेळी, वाहतूकयोग्य नसलेले रस्तेही अपघातांचे कारण असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

कोटय़वधींचा खर्च खड्डय़ांत

मुंबई महापालिका दरवर्षी प्रत्येक विभागातील रस्ते दुरूस्तीसाठी कोटय़वधींचा निधी खर्च करते. त्यानंतरही, रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्याची बाब या प्रकरणी अवमान याचिका करणाऱ्या वकील रूजू ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी यावेळी अशा काही रस्त्यांची दुरवस्थाही विशद केली.

दुचाकीस्वाराच्या मृत्यूची चौकशी

कल्याणमध्ये द्वारली गावातील रस्त्यावर असलेले खड्डे चुकवताना दुचाकीस्वाराचा मागून येणाऱ्या डम्परखाली येऊन मृत्यू झाला होता. मात्र, या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू खड्डय़ांमुळे नाही, तर ओबडधोबड आणि अरूंद रस्त्यामुळे झाल्याचा दावा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बुधवारी न्यायालयात केला. महापालिकेच्या या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू खड्डय़ांमुळे की अन्य कारणांमुळे झाला याची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, त्यासाठी दोन वकिलांची समिती नेमली.

First published on: 10-08-2023 at 03:31 IST