मुंबई : कमीत कमी सुविधा किंवा सुरक्षा उपकरणांसह जोखीम पत्करून काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देखील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सोवीसुविधा मिळण्यास पात्र आहेत, यात कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन विभागात वन मजूर म्हणून दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या २२ कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे लाभ देण्याचे आदेश दिले.
हे कर्मचारी वन विभागात दीर्घकाळ सेवा देत असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, त्यांना त्यांचे कायदेशीर लाभ नाकारता येणार नाहीत, असेही न्याय़मूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, औद्येगिक न्यायालयाचा निर्णय़ रद्द केला. या कर्माचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांची कामाची पद्धत ही कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांसारखीच आहे, त्यात कोणताही फरक नाही, औद्योगिक न्यायालयाने कायमस्वरूपी पदे रिक्त किंवा उपलब्ध नाहीत या आधारावर याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारण्याचा निर्णय दिला होता.
तथापि, हा निर्णय तर्कहीन किंवा अस्वीकारार्ह आहे, हा तर्क स्वीकारणे म्हणजे याचिकाकर्त्त्यांना कायमस्वरूपी पदे, अर्जित रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवून शोषण करण्यासारखे असल्याचेही निरीक्षण देखील एकलपीठाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना नोंदवले. तसेच, सरकारने याचिकाकर्त्यांची थकबाकी असलेले वेतन आठ आठवड्यांत, त्यानंतर दोन आठवड्यांत देयके देण्याचे आणि १० आठवड्यानंतर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाचे म्हणणे…
एकदा याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येक वर्षात २४० दिवसांचे काम सलग पाच वर्षांसाठी दुहेरी अटींचे पालन केले. त्यानंतरही मंजूर पदाच्या अनुपस्थितीच्या आधारावर वन विभाग त्यांना कायमस्वरूपी दर्जापासून वंचित ठेवू शकत नाही आणि त्याकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. दुसरीकडे, मुख्य वनसंरक्षकांनी प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्राची न्यायालयाने नोंद घेतली. त्यानुसार, ३१ जून १९९६ च्या सरकारी आदेशानुसार, नियमित केलेल्या ८०३८ वन कर्मचाऱ्यांच्या वेतानाची माहिती आणि तो मंजूर कऱण्याची मागणी केली होती. तसेच, त्या पत्रात १२,९९१ पदे निर्माण करण्याची मागणीही केली होती. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांचा समावेश असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आणि औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.
प्रकरण काय ?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २००३ पासून पहारेकरी, स्वयंपाकी आणि माळी असे चतुर्थ श्रेणीत वन मजूर म्हणून काम करत होते. वाघ, सिंह, बिबट्या आणि तरस यासारख्या वन्य प्राण्यांचे पिंजरे साफ करणे, मांस कापणे, खायला घालणे, काळजी घेणे आणि औषधे पुरवणे यासह इतर अत्यंत धोकादायक कामे बिकट परिस्थितीत करत होते. त्यांच्या दीर्घकालीन कामामुळे, प्राणी त्यांच्याशी परिचित झाले होते, त्यामुळे त्यांची भूमिका अपरिहार्य बनली होती. दशकभराच्या सेवेनंतर, त्यांनी कायमस्वरूपी दर्जाची केलेली मागणी नाकारण्यात आली. औद्योगिक न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ७७ कामगारांनी दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला २२ कामगारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
