मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाय) याअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार होतात. त्यावरील उपचारासाठी रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. मात्र यापुढे रुग्णाला एकही रुपया उपचारासाठी खर्च करावा लागणार नाही. रुग्णांना नि:शुल्क उपचार मिळावेत यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘इंटिग्रेटेड पेशंट्स हेल्थकेअर स्किम असिस्टन्स प्रणाली’ (इफ्सा) सुरू केली आहे. ही योजना ‘शून्य चिठ्ठी योजने’च्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना ‘एमजेपीजेएवाय’ योजनेंतर्गत उपचार मिळत असले तरी रुग्णालयातील सीटी-स्कॅन, एमआरआय यंत्रणा बंद आहे, औषधे व वैद्यकीय साहित्यांचा तुटवडा असल्यास रुग्णांना खासगी केंद्रातून ही सुविधा घ्यावी लागते. याची देयके ‘एमजेपीजेएवाय’साठी ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. तसेच ‘एमजेपीजेएवाय’अंतर्गत फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत करण्यात येतात. त्यापुढील उपचारासाठी रुग्णांना पैसे मोजावे लागतात.
अशावेळी पैशांची जुळवाजुळव करताना रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची दमछाक हाेते. यापुढे मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांचा हा त्रास कमी होणार आहे. रुग्णांवर पूर्णत: नि:शुल्क उपचार मिळावेत यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने इंटिग्रेटेड पेशंट्स हेल्थकेअर स्किम असिस्टन्स प्रणाली (इफ्सा) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील, तसेच गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार होणार आहेत. या प्रणालीशी संबंधित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. नवीन वर्षामध्ये ही प्रणाली लागू हाेण्याची शक्यता असून, नागरिकांचा आरोग्यावरील खर्च पूर्णत: शून्य होणार आहे.
कसे होणार मोफत उपचार
‘एमजेपीजेएवाय’ आणि ‘एबीपीएमजेएवाय’अंतर्गत पाच लाख रुपयांची मर्यादा असून, त्यावरील उपचारासाठी इफ्साअंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य निधी, आरोग्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून ५० लाख रुपये निधी दिला जाणार आहेत. दक्षिण भारतातील सर्व राज्यांकडून या निधीचा वापर होत असून, महाराष्ट्राने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या योजनेअंतर्गत कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड किंवा यकृत निकामी होणे या आजारांसाठी निधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कामगार. कर्मचारी विमा योजना आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा ‘इफ्सा’मध्ये समावेश होणार आहे. या निधीचे दर तीन महिन्यांनी लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला मिळणार १००० कोटी रुपये
‘एमजेपीजेएवाय’ आणि ‘एबीपीएमजेएवाय’अंतर्गत रुग्णांवर होणाऱ्या उपचारांसाठी मुंबई महानगरपालिकेला दरमहा साधारण १०० कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. ‘इफ्सा’च्या अमलबजावणीमुळे विविध योजनांमधून जवळपास १ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे रुग्णालयावरील आर्थिक भार कमी होऊन रुग्णांना चांगल्या सुविधा पुरविता येणार आहेत.
कशी असेल प्रक्रिया
बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची ‘एचएमआयस’द्वारे नोंदणी झाल्यानंतर ‘इफ्सा’चे अधिकारी रुग्णाशी संपर्क साधून त्याच्या उपचारासंदर्भात येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करणार आहेत. हा प्रस्ताव पोर्टलच्या माध्यमातून अधिष्ठातांच्या नेतृत्वाखाली समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर तो केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. निधी आल्यावर पुढील उपचाराचे नियोजन करण्यात येणार आहे. उपचारादरम्यान रुग्णाला सीटी-स्कॅन, एमआरआय किंवा औषधे बाहेरून विकत घ्यावी लागल्यास त्याची देयके रुग्णाला रुग्णालयात सादर करावी लागणार आहेत. निधी आल्यानंतर रुग्णांना त्यांचे पैसे परत देण्यात येणार आहेत.
अमलबजावणीसाठी चार परिमंडळ
परिमंडळ १ मध्ये केईएम रुग्णालयांतर्गत कस्तुरुबा रुग्णालय, ईएनटी, नेत्र, क्षयरोग आणि कुष्ठरोग रुग्णालयांचा समावेश आहे. परिमंडळ २ मध्ये नायर रुग्णालयांतर्गत नायर दंत महाविद्यालय व पश्चिम उपनगरातील रुग्णालये, परिमंडळ ३ मध्ये शीव रुग्णालयांतर्गत थॅलेसेमिया केंद्र, पूर्व उपनगरातील रुग्णालये आणि परिमंडळ ४ मध्ये कूपर रुग्णालयांतर्गत ट्रॉमा सेंटर, सर्व प्रसूती गृह, दवाखाने, आपला दवाखाने, पॉलिक्लिनिक आणि शिव योग केंद्रांचा समावेश आहे.