‘झोपु’तील ४०० कोटींच्या चटईक्षेत्रफळाबाबत गृहनिर्माणमंत्र्यांचा वादग्रस्त निर्णय निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सुमारे ४०० ते ५०० कोटी किमतीच्या चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणाचे सर्वाधिकार उपमुख्य अभियंता रामा मिटकर यांच्या समितीला प्रदान करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतला आहे. हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. चटईक्षेत्रफळ वितरणासोबत शिथीलता देण्याचे अधिकारही या समितीला देऊन थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारालाच आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशामुळे झोपडपट्टी पुनर्सवन प्राधिकरणात समांतर यंत्रणा उभी राहणार आहे. झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फूट आकाराचे घर देण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ मुंबईतील सुमारे ३०० योजनांना मिळणार आहे. वरवर ३१ चौरस फुटांचा लाभ मिळणार असल्याचे दाखविण्यात आले असले तरी फंजीबल चटईक्षेत्रफळ व इतर शिथीलता लक्षात घेतली तर विकासकांना ४०० ते ५०० कोटींचे चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे. म्हाडामध्येही फाईलींचा जलद निपटारा करण्यासाठी पुनर्वसन कक्षाची स्थापना करण्यात आली असली तरी अंतिम अधिकार म्हाडा उपाध्यक्षांना असतात. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ते उपमुख्य अभियंत्यांकडे सुपूर्द करुन गृहनिर्माण मंत्र्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदाच धाब्यावर बसवला आहे, अशी चर्चा आहे. राज्य शासनाने १३ मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात झोपु प्राधिकरणात अशा प्रकरणांतील चटईक्षेत्रफळ वितरणाचा अधिकार उपमुख्य अभियंत्यांच्या समितीला देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याआधी जारी केलेली आशय पत्रे अशी पळवाट या आदेशात नमूद केली असली तरी झोपडपट्टी कायद्यात हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच आहेत. ते उपमुख्य अभियंत्यांना तात्पुरते प्रदान करावयाचे असले तरी झोपडपट्टी कायद्यात तशी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न करता हा आदेश जारी करण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विकासकांच्या फायली वेगाने निकालात काढण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे भासवले जात असले तरी या आदेशामागे मोठे ‘अर्थ’कारण दडल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे सर्वस्वी जबाबदारी त्यांची असते. मुख्यमंत्र्यांना झोपडपट्टी कायद्यानुसार असे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र हा आदेश काढताना मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेतली गेली किंवा नाही, हे कळू शकले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही याबाबत काहीही कळू शकले नाही. या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर राज्य शासनाची पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. झोपडवासीयांना २६९ वरून ३०० चौरस फूट आकाराचे घर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतच्या अनेक फायली प्रलंबित आहेत. त्या तातडीने निकालात काढण्याचे आश्वासन आपण विधीमंडळात दिले होते. त्यानुसार समितीची स्थापना केली. या समितीला अधिकार देणे आवश्यक होते. त्यामुळेच हा आदेश काढण्यात आला आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
