शांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय पुनर्विकास प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे जुने परिपत्रक नव्याने जारी करण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या अभिन्यासातील ३८ मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास सध्या रखडला आहे. धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या या सर्व इमारतींना म्हाडाने मालकी हक्क दिलेला असला तरी या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर होण्यात अडचण येत आहे. आता म्हाडानेही हे परिपत्रक रद्द करावे, यासाठी गृहनिर्माण विभागाला प्रस्ताव पाठविला आहे.

Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका
gaanewali program at tarun tejankit
सक्षम भविष्याचे स्वप्न सत्यात उतरवणाऱ्या प्रज्ञेचा सन्मान

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ३१ मे २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत धोरण निश्चित केले होते. या धोरणानुसार अशा गृहनिर्माण संस्थेत मूळ सभासदांपैकी ९० टक्के मागासवर्गीय आणि दहा टक्के इतर प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते. पुनर्विकासानंतर तयार होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व इतर ८० टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पात मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २० टक्के सदनिकांचे दर म्हाडाच्या उच्च व मध्यम उत्पन्न गटासाठी असलेल्या सदनिकांच्या दरानुसार आकारण्यात यावा, या २० टक्के सदनिकांची संगणकीय सोडत काढण्यात यावी, पुनर्विकास प्रस्तावास सामाजिक न्याय विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे आदी अटी घालण्यात आल्या होत्या. या अटींमुळे मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवहार्य होत नसल्यामुळे कुणीही विकासक पुढे येत नसल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. 

आणखी वाचा-म्हाडाच्या हिश्श्याची २० टक्के योजनेतील घरे न देणाऱ्या नाशिकमधील दोनशेहून अधिक विकासकांना नोटिसा

संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी म्हाडाने इमारती बांधल्या होत्या आणि प्रचलित धोरणानुसार म्हाडाने विक्री किंमत वसूल केली होती. या संस्थांना भूखंडाचा भाडेपट्टा करारनामा करताना इतर गृहनिर्माण संस्थांना लागू असलेला दर आकारण्यात आला होता. हा भूखंड या संस्थांना मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नव्हता तसेच यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कुठलेही अर्थसहाय्य केलेले नव्हते. अशा वेळी सामाजिक न्याय विभागाचा हस्तक्षेप कशाला हवा, असे या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा-बीडीडी प्रकल्पात आता प्रत्येकाला पार्किंग हवे! म्हाडावर अडीचशे कोटींचा बोजा?

मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फायनान्सकडून कर्ज घेऊन म्हाडाला इमारतीची एकरकमी किमत अदा केली होती. सामाजिक न्याय विभागाने फक्त हमी घेतली होती. आता तर कर्जाची व्याजासह परतफेड केलेली असतानाही सामाजिक न्याय विभागाचा हस्तक्षेप कशासाठी हवा, असा सवाल या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विचारला आहे. याबाबत त्यांनी म्हाडाकडे लेखी तक्रार केली आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह यांच्याकडे बैठकही झाली. या बैठकीला म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जैस्वाल हेही उपस्थित होते. या बैठकीत या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी समाज कल्याण विभागाच्या अटी वगळण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आल्याचे ठरले. त्यानुसार म्हाडा उपाध्यक्ष जैस्वाल यांनी याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविला आहे. याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळानेच घेतला आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.