पीओपी मूर्तींबाबतच्या निर्णयामुळे नवा पेच; उंच मूर्तींचे विसर्जन कसे करणार…

पीओपी मूर्ती घडवण्यावर आणि त्यांच्या विक्रीवर बंदी नसल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी उच्च न्यायालयात माडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकारने तोडगा काढावा असे आदेश दिले. या निर्णयामुळे पीओपी मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला असला, तरी यामुळे सार्वजनिक मंडळांच्या उंच मूर्तीच्या विसर्जनाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करताना काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी म्हटले आहे की, पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठवणे ही घरगुती गणेश भक्तांसाठी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी आनंदाचीच बाब आहे. गणेशोत्सवात गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आणि मूर्तीचे विर्सजन या दोन्हीला प्रचंड महत्त्व आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबईत कृत्रिम तलावांमध्ये घरगुती मूर्तीचे विसर्जन केले जात आहे. मात्र सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या उंच मूर्तीचे कृत्रिम तलावात विसर्जन व्यवस्था करणे हे मंडळांबरोबच प्रशासनासाठी तितकेच आव्हानात्मक आहे. सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तीची उंची पाहता मोठे कृत्रिम तलाव उभारणे इतक्या कमी वेळेत पालिका आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणांना शक्य आहे का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. भव्य कृत्रिम तलावांसाठी मुंबई शहर आणि उपनगरात पुरेशी मोकळी जागा किंवा मैदाने आहेत का हे पहावे लागेल. त्यामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या मोठ्या मूर्तीच्या विसर्जनासंदर्भात राज्य सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी दहिबावकर यांनी केली.

गर्दीचे नियोजन कसे करणार

सार्वजनिक मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका निघतात, यात लाखोंच्या संख्येने गणेशभक्त सहभागी होतात. समुद्रावर प्रचंड जनसमुदायाचे नियोजन करता येते, मात्र कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी मर्यादित जागेमध्ये या प्रचंड गर्दीचे कशा प्रकारे नियोजन करणार, असा सवाल गणेशोत्सव समितीने उपस्थित केला आहे. सर्वसाधारणपणे समुद्रात विसर्जन होताना मूर्तीसोबत मोजकेच लोक प्रत्यक्ष आतमध्ये जातात, इतर लोक आपसूकच किनाऱ्यावर थांबतात. मात्र कृत्रिम तलावांशेजारी विसर्जनाच्या वेळी प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा ठिकाणी चेंगराचेंगरी अथवा कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची खबरदारी प्रशासनाला घ्यावी लागेल.