शालार्थ घोटाळ्याची २०१२ पासून चौकशी; एसआयटीची स्थापना

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नागपूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या शालार्थ ओखळपत्र घोटाळ्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बोगस शालार्थ प्रवेशपत्र घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत केली जाणार असल्याची घोेषणा केली होती. त्यानुसार याविषयीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या चौकशीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) गठीत केले. या चौकशी समितीत सदस्य म्हणून पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांचा समावेश आहे. तर शिक्षण आयुक्तालयाचे सह संचालक हारून आतार हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावे बोगस ओळखपत्रे तयार करून त्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्यरीत्या समाविष्ट करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यात अशी ४०० हून अधिक ओळखपत्रे तयार करण्यात आली. या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नावे वेतन अदा करण्यात आले. नागपूरपाठोपाठ नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबईत गैरप्रकार आढळून आले. यातून सरकारचे शेकडो कोटी रुपये लाटण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत सरकारने २०१२ सालापासून आजतागायतपर्यंत शालार्थ घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांची तपासणी एसआयटीकडून केली जाणार आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता यांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेत असलेल्या कमतरता शोधून करावयाच्या बदलाबाबत सुधारणा सुचविण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.