मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी आरक्षण आणि सुविधांबाबत शासन सकारात्मक आहे. ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गाचा पर्याय (एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस) निवडलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन पाठपुरावा करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ईडब्ल्यूएस पर्याय घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भात २ फेब्रुवारी रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने, मुंबई (मॅट) दिलेल्या आदेशानुसार २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अवैध ठरविण्यात आला होता. त्यामुळे या उमेदवारांच्या नियुक्त्या जाहीर झालेल्या नाहीत. नियमावलीमधील एकसूत्रता तपासा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावलीमध्ये एकसूत्रता आहे का? हे विद्यापीठ अनुदान आयोगच्या (यूजीसी) निकषानुसार तपासून पाहावे, असे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांना बैठकीत दिले.
