मुंबई : मुंबईत एकूण ९६ इमारती अतिधोकादायक आहेत. या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिराची सोय केली आहे. ज्या रहिवाशी, भाडेकरूंना संक्रमण शिबिरात जायचे नाही. त्यांना प्रति महा २०,००० भाडे दिले जाणार आहे. अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास कोणीच तयार नसेल तर म्हाडा संबंधित इमारत ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करेल, अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत केली.
भाई जगताप यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा अतिधोकादायक इमारतींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रसाद लाड, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मुंबईत इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात ९६ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या आहेत. या सर्व इमारतींतील भाडेकरूंना वेळोवेळी नोटीस देऊन स्थलांतर करण्यास सांगण्यात आले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या २०,३६३ संक्रमण गाळे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५९० गाळे तातडीने देण्यासाठी सज्ज आहेत.
मात्र, अनेक भाडेकरू वारंवार नोटीस देऊनही स्थलांतरास तयार नाहीत, ही बाब गंभीर असून यासाठी जून २०२५ मध्ये दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रथम निर्णयानुसार, ५ जून २०२५ रोजी सरकारने जे भाडेकरू संक्रमण शिबिरात जाण्यास तयार नाहीत, त्यांना प्रत्येकी २०,००० रुपये भाडे प्रतिमाह दिले जाईल, जेणेकरून ते दुसरीकडे निवास करू शकतील. दुसरा निर्णय १३ जून २०२५ रोजी घेण्यात आला असून, त्यानुसार १८० व २५० चौरस फूट आकाराचे फ्लॅट असलेल्या काही इमारती तीन वर्षांकरिता भाड्याने घेण्यात येणार आहेत, जे संक्रमण शिबिर म्हणून वापरण्यात येतील. ही दोन्ही धोरणे भाडेकरूंना समजावून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून बैठका, जनजागृती मोहिमा आणि थेट संपर्क यांचा अवलंब करण्यात येईल, असे देसाई म्हणाले.
पुनर्बांधणीच्या संदर्भात जर मालक पुढे आला, तर त्याच्या प्रस्तावाला सहा महिन्यांत मंजुरी दिली जाईल. जर मालक पुढे आला नाही, तर भाडेकरूंनी सोसायटी स्थापन करून प्रस्ताव मांडण्याचा पर्याय आहे. आणि जर या दोन्हीपैकी काहीच झाले नाही, तर तिसऱ्या पर्यायांतर्गत सरकार संबंधित जागा संपादन करून म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण) तर्फे विकासक नेमून काम हाती घेईल, असेही शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
