मुंबई : अतिवृष्टी, महापुरामुळे घरांमधील साहित्य, कागदपत्रे वाहून गेली आहेत. पिके अद्याप पाण्याखाली आहेत. त्यामुळे आपत्ती बाधितांना तत्काळ मदत देताना ई-केवायसीची अट रद्द करण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे आहे, त्या माहितीचा उपयोग करून बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली.
मराठवाडा आणि सोलापुरात गावेच्या गावे पाण्याखाली गेली आहेत. वाड्या-वस्त्या पाण्यात बुडाल्या होत्या. घरातील साहित्य, अन्नधान्य, कपडे, शाळेचे साहित्य, असे सर्वकाही पुरात वाहून गेले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकरी किंवा लोकांकडे कसलेही पुरावे शिल्लक राहिले नाहीत. तसेच अशा अडचणीच्या काळात त्यांच्याकडे पुरावे मागून ई- केवायसी करणे योग्य नाही. त्यामुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे.
त्याच प्रकारे अॅग्रीस्टॅक योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांची सर्व माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात १.७१ कोटी शेतकरी खातेदार असून, त्यापैकी १.१७ कोटी शेतकरी खातेदारांची अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी पूर्ण झाली आहे, या सर्व माहितीचा उपयोग करून बाधितांना त्यांच्या बँका खात्यांवर निधी वितरीत केला जाईल. ई-केवायसीची अट रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री जाधव यांनी दिली.
सरकारकडे असलेली शेतकऱ्यांची माहिती
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना – ९१ लाख ६५ हजार १५६
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी – १ कोटी १७ लाख शेतकरी खातेदार
