पालिका प्रशासनापुढे यक्षप्रश्न न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठी जारी केलेली ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची यादी रद्द करण्याचे आदेश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी गुरुवारी पालिका सभागृहात दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार जारी केलेल्या ‘फेरीवाला क्षेत्रां’च्या यादीबाबत पालिका प्रशासनापुढे यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. सनदी अधिकारी निधी चौधरी प्रतिनियुक्तीवर पालिकेच्या सेवेत दाखल झाल्या आहेत. उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या निधी चौधरी यांच्याकडे सध्या अतिक्रमण निर्मूलन, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी आदी कामांची सूत्रे आहेत. निधी चौधरी यांनी ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची यादी जारी केल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. निधी चौधरी यांच्या प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव पालिका सभागृहात गुरुवारी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या निमित्ताने भाजपच्या नगरसेवकांनी निधी चौधरी यांच्यावर आगपाखड केली. ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची यादी जाहीर करण्यापूर्वी महापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि नगरसेवक यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. परंतु या सर्वाना अंधारात ठेवून ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची यादी जाहीर करण्यात आली, असा आक्षेप नगरसेवकांनी या वेळी घेतला. या वेळी निधी चौधरी यांच्यावर नगरसेवकांनी प्रचंड टीका केली. ‘फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करताना स्थानिक नगरसेवक, सामाजिक संस्था यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. आपल्या प्रभागांमधील रस्त्यांची तंतोतंत माहिती नगरसेवकांना असते. केवळ नागरिकांचीच नव्हे तर फेरीवाल्यांची सुरक्षितताही विचारात घ्यायला हवी. मात्र तसे न करता काही वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेली वादग्रस्त ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे तात्काळ ही यादी रद्द करण्यात यावी, असे आदेश विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सभागृहात दिले. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मुंबईतील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. फेरीवाल्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. त्याचबरोबर मुंबईत पाहणी करून ‘फेरीवाला क्षेत्रा’ची यादीही तयार करण्यात आली होती. मात्र या यादीला प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. या संदर्भात काही सामाजिक संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची जुनी यादी जाहीर करून त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवाव्यात. अथवा मुंबईत पुन्हा फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी करावी, तसेच ‘फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि ‘फेरीवाला क्षेत्र’ निश्चित करण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन पालिकेने ‘फेरीवाला क्षेत्रां’ची जुनीच यादी जाहीर केली. या ‘फेरीवाला क्षेत्रां’बाबत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. ही यादी अंतिम नाही. हे प्रारूप आहे. त्यामुळे हे रद्द करता येणार नाही, असे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
